निजामती र भूमि विधेयकले सत्ता गठबन्धनमै दरार

काठमाडौं । अत्यधिक सार्वजनिक सरोकार र चासो बोकेको भूमि विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अघि बढाउन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको जोडबल र निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने एमालेको संशोधन प्रस्तावले सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेबीचमै खटपट सुरु भएको छ ।

भूमि विधेयकलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको अडान छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय समितिमा नलगीकनै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्ने पक्षमा छन् ।

गठबन्धनमा दरार आउने गरी कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी सशंकित भने निजामती विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सभामा एमालेले राखेको प्रस्तावले बनाएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थासहित सर्वसम्मितिले विधेयक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । तर ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानलाई नै निष्क्रिय बनाउने दफासमेत थपेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा रहेको संसदीय विशेष समितिले ‘कहाँ र कोबाट छलछाम भएको हो ?’ भनेर छानबिन गरिरहेको छ ।

सरकारकै नेतृत्व गरेको एमालेले संसदीय समितिको छानबिनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी एमालेको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यसलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेस बिच्किएको छ । समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने व्यवस्थाबाट एमाले पछि हटेमा कांग्रेसले विपक्षीहरूको सहयोग लिएर समितिको प्रतिवेदनलाई स्थापित गर्ने विकल्पमा समेत अनौपचारिक संवाद सुरु गरेको छ ।

कुनै कारणवश अन्तिममा कांग्रेससमेत एमालेकै ठाउँमा उभिए पनि राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलहरूको बहुमत रहेकाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाएर विधेयक पारित गर्न सम्भव देखिन्न । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन २ साउनमा फिर्ता लिएपछि सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, लोसपा १ र मनोनीत १ गरी २८ सांसद मात्र छन् ।

बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा विपक्षी मोर्चामा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, मनोनीत १ र जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेबीच साझा धारणा बन्न नसक्दा माओवादीले राखेको तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिन्छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले राम्रो प्रस्ताव ल्याएमा मात्र आफूहरूले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कम्तीमा २ वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’का लागि राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति जुटाइएकोमा त्यसलाई थप एक वर्ष बढाउन राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससहितका दलहरूलाई राजी गराउन पहल गरिने बताए । ‘संसद्मा कानुन बनाउने बेलामा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेससहित सबै दलसँग सहमति भएको हो, एमाले, कांग्रेस, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीसँग सहमति भएको हो । अब राष्ट्रिय सभामा पनि पार्टीहरूसँग कुलिङ अफ पिरियडका विषयमा छलफल हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावले उहाँहरू यो विधेयकलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने उजागर भयो ।’

राष्ट्रिय सभालाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको छलछामलाई सच्याउन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वदलीय सहमति गरेको पनि पाण्डेले स्मरण गरे । ‘राज्य व्यवस्था समितिको १८ असारको बैठकमा राष्ट्रिय सभालाई कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था सच्याउन अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका हौं । एमालेका सांसदले पनि त्यसको पक्षमा बोलेका थिए, तर छलछाम कहाँबाट भयो भन्ने अहिले प्रस्ट भयो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले हालका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि राज्य व्यवस्थामा गरिएको छलछाम हटाउने संशोधन राखिएको बताए । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा रहेकाले भूमि विधेयक पनि पारित हुन सहज छैन । राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभाले दोहोर्‍याएर पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर समितिमा छलफल नभएको र राष्ट्रिय सभामा अस्वीकृत भएर प्रतिनिधिसभाले फेरि पारित गरेर पठाउँदा त्यसको सन्देश सकारात्मक नजाने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । एमालेले संसद्को कार्यसूचीमा चढाउनुअघि एकपटक सरोकारवाला सबै दलसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव संसदीय समितिमा लगेर विज्ञहरूसँग पारमर्श गरेपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।