कानुन मिचेर बजेटमा ऋणको स्रोत देखाउँदै प्रदेश सरकार

काठमाडौँ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाउन थालेको आठ वर्ष भयो । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलोपटक आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले ऋणलाई स्रोत देखाएर कुनै न कुनै आवमा बजेट ल्याएका छन् ।

चालु आव २०८२/८३ का लागि गण्डकी र मधेसले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी स्रोतको जोहो गरेका छन् । चालु आवमा गण्डकीले रु  एक अर्ब ७५ करोड र मधेसले रु दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कानुनतः प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएपनि वार्षिक बजेटमा यो शीर्षकको स्रोत देखाउँदा उनीहरुले विधि, प्रक्रिया र अनुशासन मिचेको भेटिएको छ । 

कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन पालनामा प्रदेशका कमजोरी बारम्बार प्रकट हुने गरेका छन् । सङ्घीय सरकारको पूर्वस्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया पूरा नगरिकनै आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतको रूपमा देखाउनु कानुन विपरीत हुन जान्छ । तर प्रदेशहरुले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको अनुमति र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको समन्वयबिनै निरन्तर आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाइरहेका छन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र गण्डकी प्रदेश स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर स्रोत देखाइए पनि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति भने नलिइएको गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए । 

“वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा र स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङका आधारमा हामीले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाएका हौँ, ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौँ”, उनले भने । 

गण्डकी जस्तै यसवर्ष मधेस प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । तर मधेस प्रदेशले सङ्घ सरकारको स्वीकृति लिएन । मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार बजेटमा स्रोत देखाइए पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएका कारण ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । 

गत आर्थिक वर्षमा मधेसले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको थियो । तर न्यून बजेट खर्च भएपछि त्यस्तो ऋण नउठाइएको उनको भनाइ छ । “आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हामीलाई ऋण आवश्यक नै परेन । किनभने विनियोजनको तुलनामा बजेटको खर्च निकै कम छ । असार दोस्रो सातासम्म मधेसको समग्र बजेट खर्च २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । विनियोजित बजेट सबै खर्च नहुने भएकाले हामीलाई ऋण उठाउन आवश्यक नै परेन”, उनले भने । 

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार बाह्य ऋण सङ्घीय सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । तर आन्तरिक ऋण भने प्रदेश र स्थानीय तहले लिने संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । संविधानको धारा २५१ अनुसार यस्तो ऋणको सीमा निर्धारण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ ले तीनवटै तहका सरकारलाई आयोगको सिफारिसभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना निक्र्यौल, सम्भाव्य प्रतिफल, ऋण भुक्तानीको खाका र ऋणदाता निकायको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

यसरी पेस भएको प्रस्ताव व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य ठहरिएमा मात्र सङ्घीय सरकारले ऋण लिन सहमति दिन सक्छ । तर व्यावहारिक रूपमा यी कानुनी सर्तहरू प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरिरहेका छन् । हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सहमति नमागेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बरालले बताए  । प्रदेशहरुले पटक–पटक यसरी सङ्घ सरकारको अनुमतिबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाएर आर्थिक अनुशासन मिच्न थालेपछि कानुनमै कडाइ गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणदेखि बजेट तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन र लेखापरीक्षणसम्मको अधिकार प्राप्त भए पनि उनीहरूले अझै पनि वित्तीय अनुशासन, कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक क्षमता निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १५ ले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर घाटा पूर्तिका लागि स्रोत परिचालनको स्पष्ट योजना तयार पार्नुपर्ने सर्त प्रदेशहरूले पूरा गरेका छैनन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा ६ अनुसार सङ्घीय सरकारको सहमति र आयोगको सिफारिसमा मात्र ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागिसमेत प्रदेशले कुनै पहल थालेका छैनन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । “प्रदेशहरुले पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत ऋण उठाउने हो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रदेशबाट त्यसका लागि पहल भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी छैन”, कोइरालाले भने । 

यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि न कानुनको परिपालना गरेका छन्, न त व्यावहारिक योजना र संस्थागत समन्वयमा गम्भीरता देखाएका छन् । यस्ता कमजोरीहरूले समग्र सङ्घीय वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने मात्र नभई सशक्त प्रदेश शासनको परिकल्पनालाई असफल बनाउनका लागि भूमिका खेलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । स्पष्ट योजनाबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतको रूपमा बजेटमा देखाउने तर त्यसलाई परिचालन गर्न असफल हुने प्रवृत्तिले गम्भीर संस्थागत लापरबाही मात्र नभई वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ । 

प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भए पनि अहिले उनीहरुले बजेट आकार बढाउन कै लागि मात्र त्यसलाई स्रोत देखाउने र योजनामा हालीमुहाली गर्ने गलत प्रवृत्ति देखिएको सङ्घीयता तथा योजनाविज्ञ डा खिमलाल देवकोटाले बताए । “प्रदेशहरुले जसरी आन्तरिक ऋणको स्रोत देखाएर बजेटको आकार बढाएका छन्, त्यो गलत छ । बजेटको आकार ठूलो देखाएर योजना छिराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफू अनुकूल योजना राख्नका लागि यसो गरिएको हो”, देवकोटाले भने, “सङ्घीय मन्त्रालयले प्रदेशलाई अनुमतिविना ऋण लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ ।”

कुन प्रदेशले कहिले ऋणलाई स्रोत देखाए ?

पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋणको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । गत आव २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण साढे २६ खर्ब नाँघिसकेको छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई मुलुकको आर्थिक सङ्कटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार आर्थिक स्वायत्ततासँगै बजेट स्रोतको विविधीकरणको बाटोमा लाग्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझै आन्तरिक ऋण परिचालनका आधारभूत संरचना निर्माण, विधि प्रक्रिया र कानुन परिपालनामा चुकिरहेका छन् । 

कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइने उल्लेख गरिएको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर १८० मा ‘आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त रु पाँच अर्ब बराबर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ पूर्ति गरिनेछ’ भनी राखिएको छ । तर कोशी प्रदेशले सो ऋण उठाउन सकेन । 

मधेस प्रदेशले लगातार तीन आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा रू दुई अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत राखेको छ । अघिल्ला दुई आव ऋण उठाउन नसकेको मधेसले चालु आवमा ऋण लिनका लागि प्रक्रियासमेत थालेको छैन । 

गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतमा समावेश गर्न थालेको लगायत सात वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा गण्डकीले रु ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋण र थप रु एक अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० मा समान रू दुई अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा आन्तरिक र सङ्घीय स्रोतबाट रु एक–एक अर्बको समायोजन गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै आव २०८०/८१ र २०८/८२ मा पनि गण्डकी सरकारले समान रु एक अर्ब ७० करोडको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आव २०८२/८३ मा यो लक्ष्य रु एक अर्ब ७५ करोड पु¥याइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु एक अर्ब र २०८०/८१ मा रु एक अर्ब २५ करोड बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यी दुवै वर्षमा पनि ऋण उठाउन सफल भएन । 

कर्णाली प्रदेशले २०७५/७६ को बजेटमा रु एक अर्ब र २०७६/७७ मा रु ७५ करोड ऋण उठाउने योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो । तर त्यसयता कुनै आर्थिक वर्षमा ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उलेख गरेको छैन । अन्य प्रदेशहरूले ऋणको देखावटी योजना बनाउने अभ्यास जारी राखिरहँदा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने अहिलेसम्म कुनै आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले आव २०७५/७६ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याइएको छ  । 

चालु आवका लागि पनि वित्त आयोगले यहि सिफारिस गरेको छ । तर आयोगले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋणलाई स्रोत देखाउन भनेको छ । “प्रदेश/स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्”, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न-आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेन्ट भ्यालु-एनपिभी) उपयुक्त देखिएका आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।”