सभापति खतिवडाले भने: मुख्य सचिव र सचिवहरूले 'बिन्ती छ, कुलिङ पिरियडचाहिँ हटाइदिनुहोस्' भनेका हुन्

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको 'कुलिङ अफ पिरियड'मा त्रुटि भएको स्वीकार गरे पनि आफ्नो भने त्रुटि नरहेको दाबी गरेका छन् । 

'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिुसमक्ष गरेको सोधपुछ कागजमा सभापति खतिवडाले प्रतिवेदनमा त्रुटिमा आफ्नो भने त्रुटि नरहेको दाबी गरेका हुन् । 
सभापति खतिवडाले विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समितिको छलफलमा उपस्थित भई 'यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियडचाहिँ हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गर्‍यौँ' भनेको पनि बताएका छन् ।

यस्तो छ रामहरि खतिवडाको भनाइ
संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइसकेपछि यो कानुन देशको संविधान पछिको अति नै महत्वपूर्ण कानुनको रुपमा लिइएको हुँदा छिटो र राम्ररी निर्माण गरौं भन्ने भई २०८१ भदौ २० गतेको दिनदेखि नै यसलाई छलफल सुरुवात गर्‍यौँ । दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई नै जिम्मेवारी दिएका थियौं । कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नु पर्यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाश पछि नियुक्ति हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो।

विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भई ूयति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियड चाहिँ हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गर्यो । ू भनेर अन्तिम मिटिङ जुन दिन समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने दिन थियो त्यसबेलासम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरु, विशिष्टहरु विरोधमै हुनुहुन्थ्यो। जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा “राजीनामाू भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ् पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो । जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रघुजी पन्त माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राज कुमार गुप्ता माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र बडू समेत बस्यौं। त्यही समयमा माननीय रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षर: नभई रोकिएको अवस्था हो।

राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको हो । परिमार्जित सहित भएका कुराहरुको लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ् अफ पिरियडमा राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो। निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन । म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरूदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु ।