३ हजार ४०६ मध्ये ८६७ उम्मेदवारले मात्रै खोले निर्वाचन खर्चको बैंक खाता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । तर, निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नेको संख्या भने ६६७ मा सीमित रहेको छ । अझै २ हजार ५३९ जना उम्मेदवारले खाता खोल्न बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सीता पुनका अनुसार शुक्रबारसम्म सात राजनीतिक दल र ८६७ उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेर त्यसको जानकारी आयोगलाई गराएका छन् ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिने आर्थिक सहयोगको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, कानुनले तोकेको खर्च सीमाको पालना गराउन तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरिएको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम जारी निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ मा उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार सोही खातामार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनअनुसार ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ जारी भइसकेको छ । उक्त कार्यविधि निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि दल र उम्मेदवारहरूले छुट्टै बैंक खाता खोल्न थालेका हुन् । कार्यविधिअनुसार निर्वाचनमा भाग लिएका सबै राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि लिएको आर्थिक सहयोग र गरेको खर्च सोही खातामार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार केही उम्मेदवारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक र नेपाल बैंकमा खाता खोलेका छन् ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा पनि तोकिएको छ । सुगम र दुर्गम जिल्लाअनुसार खर्च सीमा फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौंका पाँच निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्र नं। १, ३, ६, ७ र ८)का उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, देशभरका १७ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख, ६५ क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख, ५२ क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख र २६ क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

खर्च सीमा निर्धारण गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदाता संख्या, मतदान केन्द्र संख्या तथा क्षेत्रफललाई आधार मानिएको छ । क्षेत्रफलले २० प्रतिशत भार वहन गर्छ ।

उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

समानुपातिकतर्फ भने सम्बन्धित दलले बन्दसूचीमा कायम राखेका उम्मेदवार संख्याका आधारमा खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार प्रत्येक उम्मेदवारले अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।