बजेट नल्याएका स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टोली

रौतहट। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टोलीले बिहीबार रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा बजेट ल्याउने विषयमा छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली नेतृत्वको टोलीले साउन मसान्तसम्म सभामा बजेट पेश गरी पारित गराउन सहजीकरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतप्रसाद यादवले बताए।

छलफलकै क्रममा साउन ३० गते सभा गर्ने बोर्ड बैठकले निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा टोली पालिकामा परिचालन गरेपछि मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको समन्वय अझ राम्रो भएको कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले बताए।

सहसचिव पराजुली नेतृत्वको टोलीले फतुवा विजयपुर नगरपालिकासँगै, देवाही गोनाही नगरपालिका र मौलापुर नगरपालिकामा समेत छलफल गरेको छ ।

देवाही गोनाही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनन्जय प्रसाद दासले मन्त्रालयको टोलिसँग बृहत् रुपमा छलफल भएको बताए। कार्यपालिका, नगर सभाका उपलब्ध सदस्य, स्थानीय प्रशासन, नगरपालिकाका कर्मचारी तथा स्थानीय सरोकारवाला समेतको सहभागितामा चाडोभन्दा चाडो सभा गर्ने बारे छलफल भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाशाले बताए।

छलफलमै शुक्रबार कार्यपालिका बैठक राख्ने र सहमति भए सभाको मिति तय गर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दासले जानकारी दिए।

सहसचिव पराजुलीको टोलीमा मन्त्रालयका उपसचिवद्वय माधव प्रसाद ढकाल र तुलसी भट्टराईसँगै शाखा अधिकृत पवन गुप्ता रहेको थिए ।

मन्त्रालयको रेकर्ड त्रुटिपूर्ण हुँदा टोली मौलापुर नगरपालिकामा पुगेको थियो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम बाबुप्रसाद साहले असार १० गते नै सभा सम्पन्न गराएको जानकारी टोलीलाई गराए।

मन्त्रालयको वेबसाइट समेतले मौलापुर नगरपालिका असार १० गते बजेट ल्याई असार २० गते पारित गरेको देखाउँछ ।

त्यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल नेतृत्वको टोली रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र माधवानारायण नगरपालिकामा छलफलका लागि पुगेको थियो ।

यमुनामाइ गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष जिल्लाबाहिर रहेकाले खासै छलफल हुन् नसकेको उपाध्यक्ष अनुराधा कुमारीले बताए।

माधवनारायण नगरपालिकाले असार ६ गते नै बजेट ल्याइसकेको मन्त्रालयको बेवसाइट समेतमा प्रविष्ट रहेको तर मन्त्रालयले लिस्टमा नाम राखेकोले नगरपालिकामा पुगेको शाखा अधिकृत प्रजना ढकालले जानकारी दिए।

उक्त टोलीमा सह सचिव दाहाल, शाखा अधिकृत ढकालसँगै उपसचिवद्वय भोजराज घिमिरे र रेशम राज कंडेल थिए।

हालसम्म सभा हुन् नसकेको रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको नाम मन्त्रालयले तयार पारेको लिस्टमा नरहेकोले मन्त्रालयको टोली दुर्गा भगवतीमा नगएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका समन्वय अधिकृत मनोज साहले बताए।

देशको मुख्य मन्त्रालयको रुपमा रहेको सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम कारबाही नै जिल्ला भ्रमणको नाममा भत्ता पकाउनु रहनु दु:खद रहेको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।

वेवसाइटमा सभा नभएको विवरण रहेको साथै गाउँपालिका महासघको रेकर्डमा समेत हुँदाहुँदै सहजीकरणका लागि न आउनु नियतमै खोट रहेको आरोप दुर्गा भगवती गाउँपालिका –२ का वडा अध्यक्ष प्रत्याशी जितेन्द्रकुमार दासले लगाए।

मन्त्रालयको बेवसाइटमा रौतहटको कटहिया नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाइ गाउँपालिकाले बजेट पेश नगरेको रेकर्ड छ भने गौर नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका र वृन्दावन नगरपालिकाले सभाबाट बजेट पारित नगरेको रेकर्ड छ ।  

टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरे पनि गाउँपालिका महासङ्घको प्रतिनिधिबाहेक अन्य निकायको प्रतिनिधत्व रहेको पाइएन ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ मधेश प्रदेशका संयोजक प्रदिप कुमार यादवका अनुसार यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले कुनै जानकारी नगराएको बताए।

तीन वटै निकायलाई आधिकारिक पत्र पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा एउटा टोलीका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारित समयमा पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा विशेष टोली परिचालन गरेको  हो ।