कोदारी-इको पहिरो नियन्त्रण गरी भदौ १५ भित्र सडक सुचारु गर्ने सहमति

काठमाडौं । अरनिको लोकमार्ग अन्तर्गत भोटेकोशी गाउँपालिका–२ स्थित इको क्षेत्रमा पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक आगामी भदौ १५ गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित विस्तृत छलफलपछि सडक सञ्चालनसम्बन्धी पाँच बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा, मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी, भूगर्भविद् डा. रञ्जन दाहाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा व्यवसायी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

छलफलका संयोजक सांसद सापकोटाका अनुसार, सडकको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालाबीच गहन छलफलपछि पाँच बुँदे सहमति जुटाइएको हो।

छलफलमा वर्षायाममा जमिनभित्र पानी प्रवेश गर्न नदिन प्लास्टिक र त्रिपालको प्रयोग गरी सतह ढाक्ने, ड्रिलिङ प्रविधिबाट भित्री पानी निकाल्ने, थप पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक स्थानमा ग्याभियन वाल निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण काम भदौ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने र इको क्षेत्रलाई विपद् क्षेत्र घोषणा गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सांसद सापकोटाले प्रत्येक वर्ष दोहोरिने पहिरो समस्या अस्थायी मर्मतमा सीमित नराखी दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार, इको क्षेत्रको समस्या केवल सडक यातायातसँग सीमित नरही बस्ती, व्यापार, पर्यटन तथा सीमापार व्यापारसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन जरुरी छ।

सडक अवरुद्ध भएपछि सापकोटाले मंगलबार र बिहीबार संसदमा सम्बोधन गरेका थिए भने बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्ट र मन्त्रालयका सचिवसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी समस्या समाधानबारे छलफल गरेका थिए।

स्थानीय व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, सडक अबरुद्ध हुँदा चीनबाट आयात गरिएका खाद्य सामग्री कुहिने अवस्था आएको छ भने दैनिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भइरहेको छ। आपतकालीन सामग्री, औषधि तथा खाद्यान्न ढुवानी प्रभावित हुँदा स्थानीय बासिन्दा ठूलो समस्यामा परेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक उपकरण, प्राविधिक टोली र निर्माण सामग्री पठाएर काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।