नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारको प्रतिबद्ध छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं। सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र प्राविधिक रूपमा अझै पूर्ण रूपमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ र भारतको पश्चिम चम्पारण, रामपुरवा स्थित सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सो क्रममा नारायणी नदी किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरमार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धबारे छलफल भएको थियो।

नेपाली भूभागमा पर्नेगरी निर्माण भइरहेको करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्धमा भारतीय पक्षको कुनै आपत्ति नरहे पनि त्यसभन्दा पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर तटबन्ध निर्माणका विषयमा द्विपक्षीय समन्वय आवश्यक देखिएको मन्त्री खनालले बताए।

उनले भारतीय पक्षले उक्त थप निर्माण अघि बढाउनुअघि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीबीच आपसी छलफल र समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गरे।

मन्त्री खनालका अनुसार सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक नियमित रूपमा हुँदै आएको छ भने सशस्त्र प्रहरी बल र एसएसबीबीच पनि आपसी समन्वयमा काम भइरहेको छ।

नेपाल–भारत प्राविधिक समितिले अधिकांश क्षेत्रमा सीमांकन टुंग्याए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा भने अझै सीमांकन हुन नसकेको उनले बताए।

उनले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएको नेपालको स्पष्ट दाबी दोहोर्याउँदै ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोजिने बताए।

सीमा विवाद छिमेकी मुलुकसँग सामान्य विषय भए पनि त्यसलाई शान्तिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ।