काठमाडौं । सत्तारूढ मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेबीचमै नीतिगत तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा असमझदारी बढ्दै गएको छ । गठबन्धन निर्माणको मुख्य आधार–एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधनको विषयमै दुई दलका फरक अडान र प्राथमिकता सतहमै देखिन थालेका छन् ।
संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेसले तत्काल कार्यदल गठन गरेर संशोधनका बुँदा पहिचान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने एमाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न संख्या नपुग्ने तर्कसहित यस मुद्दामा अघि बढ्नै चाहेको छैन ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको तथा ‘थ्रेसहोल्ड’ कम हुँदा संसद्मा धेरै दल पुगेर अस्थिरता बढेको भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डाका रूपमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका क्रममा बताइएको थियो ।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पनि दुई दलबीच समझदारी बन्न सकेको छैन । यस विधेयकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य रहेको भन्दै त्यस्ता प्रावधान नराख्न कांग्रेसले जोड दिइरहेको छ । एमाले भने झूटा सूचना र दुरुपयोग रोक्न यस्ता प्रावधान आवश्यक रहेको अडानसहित ती प्रावधान हटाउन नहुने पक्षमा छ ।
व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन गर्नेमाथि कडा सजाय गर्न राखिएको प्रावधानको विरोधमा कांग्रेस छ ।
तर समाजलाई भड्काउने गरी अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण र प्रकाशन गर्नेमाथि कडा सजायको प्रावधान आवश्यक रहेको अडानमा एमाले छ । व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन गर्नेमाथि ५ वर्षसम्म जेल र ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेसम्मका प्रावधान साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकमा छन् ।
सत्तारूढ मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेबीचमै नीतिगत तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा असमझदारी बढ्दै गएको छ । गठबन्धन निर्माणको मुख्य आधार–एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधनको विषयमै दुई दलका फरक अडान र प्राथमिकता सतहमै देखिन थालेका छन् ।
संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेसले तत्काल कार्यदल गठन गरेर संशोधनका बुँदा पहिचान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने एमाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न संख्या नपुग्ने तर्कसहित यस मुद्दामा अघि बढ्नै चाहेको छैन ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको तथा ‘थ्रेसहोल्ड’ कम हुँदा संसद्मा धेरै दल पुगेर अस्थिरता बढेको भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डाका रूपमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका क्रममा बताइएको थियो ।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पनि दुई दलबीच समझदारी बन्न सकेको छैन । यस विधेयकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य रहेको भन्दै त्यस्ता प्रावधान नराख्न कांग्रेसले जोड दिइरहेको छ । एमाले भने झूटा सूचना र दुरुपयोग रोक्न यस्ता प्रावधान आवश्यक रहेको अडानसहित ती प्रावधान हटाउन नहुने पक्षमा छ ।
व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन गर्नेमाथि कडा सजाय गर्न राखिएको प्रावधानको विरोधमा कांग्रेस छ ।
तर समाजलाई भड्काउने गरी अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण र प्रकाशन गर्नेमाथि कडा सजायको प्रावधान आवश्यक रहेको अडानमा एमाले छ । व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन गर्नेमाथि ५ वर्षसम्म जेल र ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेसम्मका प्रावधान साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकमा छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: