शिक्षा मन्त्रालयको सय दिन: शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र डिजिटल सेवा विस्तारमा जोड

काठमाडौँ। वर्तमान सरकार गठन भएयता परीक्षा प्रणालीमा सुधार, विश्वविद्यालयहरूमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा विगतको तुलनामा छिटो प्रकाशन हुन थालेको छ । अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो व्यवस्था शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको ‘सयबुँदे कार्ययोजना’अनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो । उक्त कार्ययोजनामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म नौवटा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति ९एनओसी० वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग ‘एपिआई’मार्फत आबद्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र ९एनआइएन० प्रणालीसँग अन्तरआबद्धताको तयारीसमेत पूरा भएको छ भने बिदाका दिनमा समेत एनओसी र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । तीन महिनाको अवधिमा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको र १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत सङ्केत हटाउने तथा स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी छनोटको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसैबिच, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएका तर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब रु दुई अर्बमध्ये हालसम्म करिब  ५० करोड राजस्व फिर्ता गराइएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा सुधार र डिजिटल सेवा

मन्त्रालयले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको छ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ शिक्षकका लागि ‘इ–पेन्सन कार्ड’ प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, र गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । साथै, ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत रोजगारमुखी सीप विकास र पुन:स्थापनाका कार्यक्रमसमेत सुरु गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले यी सबै कार्यक्रमहरू शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र शैक्षिक संस्थाहरूलाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउन केन्द्रित रहेको बताए। 

शिक्षा मन्त्रालयको १०० दिन    

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति ९एनओसी० सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।    

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई०, कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा विगतको तुलनामा छिटो प्रकाशन हुन थालेको छ । अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने छ ।    

यो व्यवस्था शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको ‘सयबुँदे कार्ययोजना’अनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो । उक्त कार्ययोजनामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी)ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   

वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपिआईमार्फत आबद्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र ९एनआइएन० प्रणालीसँग अन्तरआबद्धताको तयारीसमेत पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बिदाका दिनसमेत एनओसी र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा प्रदान हुँदै आएको छ

विश्वविद्यालय सुधारमा जोड    

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत सङ्केत हटाउने तथा ’स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि निर्देशिका निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।    

हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ । तीन महिनाको अवधिमा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको, १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको तथा ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हेलो सरकारमार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासो फछ्र्योट गरिएको पनि मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।    

अध्ययन बिदा दुरुपयोगमा कारबाही    

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएका तर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब रु दुई अर्बमध्ये हालसम्म करिब रु ५० करोड राजस्व फिर्ता भएको छ ।    

विद्यालय शिक्षामा सुधार    

मन्त्रालयले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । 

डिजिटल सेवा र प्रशासनिक सुधार    

मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणालीको तयारी, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह पुन:संरचना (बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ–बिपिआर) सम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाएको जनाएको छ ।

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस प्रणालीको विस्तार, गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको सूचीकरण र कार्यान्वयनसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।    

अनुसन्धान, बजेट र शैक्षिक सुधार    

मन्त्रालयले शैक्षिक सूचना २०८३ प्रकाशन गर्नुका साथै शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका अनुसन्धानको समग्र समीक्षा तथा नीति विश्लेषण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन सम्पन्न गरी फर्किएका अन्डरग्रेजुएट तहका ५६० र पोस्टग्रेजुएट तहका छ जनाको प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ ।    

मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमासमेत सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गरिएको छ । 

कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का एक हजार तीन गरी जम्मा एक हजार ६३२ जनालाई समकक्षता प्रदान गरिएको छ । कक्षा ३, ५, ८ र १० को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणलाई सुधारमुखी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको र मूल्याङ्कन ढाँचा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्र, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र कार्य सञ्चालन प्रणालीसम्बन्धी अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच सम्झौता भई अनुसन्धान सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कामचलाउ व्यवस्था मिलाइएको तथा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शनिबारदेखि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु भएको छ ।    

त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकका लागि सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र पुन:स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत कार्ययोजनासहित ७६ जनाभन्दा बढी लाभग्राहीलाई लक्षित कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।    

मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले यी सबै कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा शैक्षिक संस्थालाई अझ उत्तरदायी बनाइने बताए ।