विराटनगरमा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै सांसद आचार्यको विरोध

खबरडबली संवाददाता

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सदस्य जीवन आचार्यले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकमा थारु भाषा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । भाषा आयोगको सिफारिसविपरीत थारु भाषालाई छुटाइएको उनको आरोप छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा आचार्यले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनु सकारात्मक भए पनि थारु समुदायलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले थारु भाषा र संस्कृतिमाथि अतिक्रमणको प्रयास भएको भन्दै विधेयकले असन्तुष्टि निम्त्याउने चेतावनी दिए ।

आयोगको २०७८ को प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशका १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । तर, सरकारले थारु भाषालाई बेवास्ता गरेको आचार्यको भनाइ छ । उनले भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, किसानका समस्या र सीमाका मुद्दामा सरकार मौन रहेको आरोप लगाए ।

आचार्यले विधेयक परिमार्जन गरी थारुसहित सिफारिस गरिएका अन्य भाषालाई समावेश गर्न माग गरेका छन् ।