नेकपा–एमालेको तीन बुँदे सहमतिले प्रदेशमा मच्चायो सत्ता संकट, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रालय भागबण्डासम्म किचलो

काठमाडौँ । नेकपा र एमालेबीच भएको तीन बुँदे सहमतिले प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको बाटो खोले पनि त्यसको कार्यान्वयन भने सहज बन्न सकेको छैन । सहमति कार्यान्वयनका क्रममा मुख्यमन्त्रीको पद, मन्त्रालय भागबण्डा, बजेट संशोधनदेखि प्रदेशको नाम परिवर्तनसम्मका विषयमा विवाद चर्किएपछि अधिकांश प्रदेशमा सत्ता संकट गहिरिएको छ ।

केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने प्रयास भइरहे पनि प्रदेश तहका राजनीतिक समीकरण, दलगत स्वार्थ र भागबण्डाको विवादले नेताहरूलाई सकस परेको छ । कतिपय प्रदेशमा बहुमत जुटाउनै कठिन भएको छ भने कतिपयमा मुख्यमन्त्रीको नाम टुंगिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई निरन्तरता दिने निर्णय भए पनि नेकपाले अघि सारेका सर्तले नयाँ सरकार गठन जटिल बनेको छ । प्रदेशको नाम परिवर्तन, बजेट संशोधन, मन्त्रालयमा समान भागबण्डा तथा राजनीतिक नियुक्तिमा हिस्सेदारीको मागले एमालेमाथि दबाब बढेको छ ।

बागमतीमा एमालेभित्रै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । एमाले र नेकपा मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि राप्रपा निर्णायक बनेको छ । लुम्बिनीमा पनि एमाले–नेकपाको संख्या मात्रै सरकार बनाउन पर्याप्त छैन ।

गण्डकीमा कांग्रेस र एमाले अलग भएपछि राप्रपा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको नाममा सहमति जुटे पनि मन्त्री छनोट र मन्त्रालय बाँडफाँटमा विवाद कायमै छ ।

यसरी सरकार फेर्ने उद्देश्यले गरिएको तीन बुँदे सहमतिले प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनभन्दा बढी पद, भागबण्डा र राजनीतिक सर्तको संकट सिर्जना गरेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बारम्बार सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा विकास बजेट कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।