ट्रम्प प्रशासनलाई टीपीएस अन्त्य गर्न अदालतको अनुमति, करिब ७ हजार नेपाली निस्कासित हुनसक्ने

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) सुविधा अन्त्य गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ, जसले गर्दा करिब ७ हजार नेपाली आप्रवासी अमेरिका छाड्न बाध्य हुन सक्ने खतरा देखिएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले नेपालका नागरिकहरूलाई दिइएको टीपीएस सुविधा २०२५ अगस्ट ५ सम्म मात्र लागू हुने निर्णय गर्दै, त्यसपछि उनीहरूले अमेरिका छाड्नुपर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अनुमति दिएको हो।

यो आदेशसँगै नेपाल मात्र होइन, होन्डुरस र निकारागुआका हजारौं नागरिकहरू पनि प्रभावित हुनेछन्। अदालतले ५१ हजार होन्डुरन र ३ हजार निकारागुआनको टीपीएस सुविधा पनि आगामी सेप्टेम्बर ८ मा अन्त्य हुने जनाएको छ।

यसअघि जिल्ला अदालतले टीपीएस सुविधा यथावत राख्न आदेश दिएको थियो। तर पुनरावेदन अदालतले त्यो आदेशलाई हाललाई स्थगित गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, "जिल्ला अदालतको जुलाई ३१, २०२५ मा दिइएको स्थगन आदेशलाई अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोकिनेछ।" उक्त आदेश तीनजना न्यायाधीशद्वारा जारी गरिएको थियो, जसमा डेमोक्र्याट बिल क्लिन्टन, रिपब्लिकन जर्ज डब्लु. बुस र डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीशहरू सामेल थिए।

यो आदेशपछि अमेरिकी सरकार अब टीपीएसको म्याद सकिएका नेपालीसहित अन्य प्रभावित आप्रवासीहरूको निर्वासन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।