उपसभामुखविरुद्ध पीडित भएँ भनेर कसैको उजुरी छैन, गृहको ठाडो आदेशमा छानबिन गर्दै सिआइबी

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई आचरणअनुकूल काम नगरेको आरोप लगाएर हटाउन संसद्मा दुईतिहाइ मत जुटाउने प्रयास असफल भएपछि कांग्रेस–एमालेले मानव बेचबिखनको मुद्दामा तानेर निलम्बन गर्ने खेल सुरु गरेका छन् । 

अभिभावककै अनुमतिमा बाल संगठनबाट १० वर्षअघि रानाको संस्था बन्दी सहायता नेपालमा बच्चाहरू लगिएको विषयलाई विनाउजुरी सरकारले अहिले आएर मानव बेचबिखनको मुद्दा बनाउन खोजेको छ । मानव बेचबिखन फौजदारी अपराधअन्तर्गत पर्ने र तीन वर्षभन्दा माथि सजाय हुने भएकाले यो अभियोगमा मुद्दा चलाउन सके निलम्बित गराउन सकिने प्रपञ्चअनुसार कसरत थालिएको हो ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा आइतबारदेखि सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरे यस विषयमा अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई निर्देशन आएको बताउँछन् । बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले आइतबार कार्यालयमा प्रहरीहरू आएको बताइन् । ‘आज पनि सिआइबीका मान्छेहरू सोधीखोजी गर्न आएका थिए । तर, औपचारिक पत्रसहित नआएकाले हामीले कुनै जानकारी दिएनौँ,’ उनले भनिन् । 

प्रहरी अधिकारीका अनुसार यस्तो विषयमा सामान्यतया पीडितको उजुरी आएपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढ्ने गर्छ । सिआइबी निर्देशक चन्द्रकुवेर खापुङ भने कतैबाट जाहेरी नआएको बताउँछन् । ‘सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणका आधारमा यो के रहेछ भनेर हामीले बुझिरहेका छौँ । कतैबाट जाहेरी आएको छैन, प्रारम्भिक छानबिन मात्र हो,’ उनले भने, ‘विषय बाहिर आएपछि हामी चुप लागेर बस्नुहुँदैन भनेर यस विषयमा सोधीखोजी गर्न थालेका हौँ ।’ 

कैदीबन्दी अभिभावकका बाल संगठनमा आश्रित बालबालिकालाई ०७२ माघमा अभिभावककै सहमतिमा उपसभामुख रानाको संस्था बन्दी सहायता नेपालमा लगिएको थियो । त्यहीँ बसेर अध्ययन गरेका ती बालबालिका आफ्नो भविष्य निर्माणकै क्रममा छन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि उक्त संस्थाबाट सहयोग भएको र कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् ।

जसकारण यो विषयमा अनुसन्धान अघि बढ्ने अवस्था नै नरहेको स्रोत बताउँछ । यो विषय उचालेर भिजिट भिसा प्रकरणको मागलाई कमजोर बनाउने र उपसभामुखलाई दबाबमा राख्ने गृह मन्त्रालयको रणनीति रहेको स्रोत बताउँछ । 

प्रहरीले मानव बेचविखनमा अनुसन्धान गरेर फौजदारी अपराध मुद्दा दर्ता गरे र पूर्पक्षमा पठाए सांसद पद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) मा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएमा निलम्बनमा रहने प्रावधान छ । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले तीन वर्षभन्दा बढीको सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई पुर्पक्ष भएमा संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पद निलम्बन हुने नियमावलीको व्यवस्था रहेको बताए । ‘कुनै पनि सदस्य प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा बढी सजाय हुने फौजदारी मुद्दा दायर भई पुर्पक्ष भएमा निलम्बन हुने नियमावलीको व्यवस्था हो । यो अभ्यासमा रहँदै आएको छ,’ उनले भने । 

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री नै अल्पमतमा रहेकाले मनलाग्दी नियुक्तिमा बाधा भएपछि सत्तारूढ दलले उपसभामुखलाई पदमुक्त गरेर बहुमत जुटाउने प्रयास गर्दै छन् । यसका लागि ३ भदौमा कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदलाई सिंहदरबारमा डाकेर खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका थिए । तर, कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्ष र साना दलले सहयोग नगरेपछि दुई दलको योजना तत्कालका लागि तुहिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।