गाजाको युद्धमा इजरायलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा इयू विभाजित, कूटनीतिक पहल कमजोर हुने सङ्केत

कोपनहेगन । युरोपेली सङ्घ (इयू) का विदेश नीति प्रमुख काया कालासले गाजामा जारी द्वन्द्वको सन्दर्भमा इजरायलविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सदस्य राष्ट्रबिच एकमत नहुँदा तत्काल कुनै ठोस निर्णय लिन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा शनिबार सुरु भएको इयू विदेशमन्त्रीको बैठकमा सहभागी हुँदै कालासले पत्रकारसँग भने, “म यस विषयमा अत्यधिक आशावादी छैन । आजको बैठकबाट कुनै निर्णय आउने देखिँदैन ।” उनले थपे, “यसले देखाउँछ कि हामी सदस्य राष्ट्रबिच एकमत कायम गर्न सकेका छैनौं ।”

बैठकमा इजरायली प्रविधि स्टार्टअपलाई दिइँदै आएको युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोग स्थगन गर्ने प्रस्ताव मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाइएको छ । तर उक्त प्रस्तावमा आवश्यक समर्थन हालसम्म जुट्न नसकेको जनाइएको छ । गाजामा उत्पन्न गम्भीर मानवीय सङ्कटका विषयमा युरोपेली सङ्घले साझा रूपमा प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक भएको आवाज केही सदस्य राष्ट्रबाट उठ्दै आएको छ ।

यद्यपि, साझा निर्णयमा पुग्न कठिनाइ भएको देखिएको छ । डेनमार्कका विदेश मन्त्री लार्स लोके रस्मुसेनले युरोपेली सङ्घले अब शब्दबाट बाहिर निस्केर व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले इजरायलसँगको व्यापारिक सहकार्य स्थगन गर्ने, अतिवादी नेतालाई प्रतिबन्ध लगाउने, र अवैध यहुदी बस्तीबाट हुने वस्तु आयातमा रोक लगाउने जस्ता उपायको समर्थन गरे ।

इजरायल र गाजाबिचको द्वन्द्वले लाखौं नागरिक प्रभावित भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजामा अकालको अवस्था घोषणा गरिसकेको छ । यो युद्ध सन् २०२३ को अक्टोबरमा हमासद्वारा इजरायलमा गरिएका आक्रमणबाट सुरु भएको थियो, जसमा एक हजार २१९ जना (अधिकांश सर्वसाधारण) को ज्यान गएको इजरायली तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि इजरायलले गाजामाथि व्यापक सैन्य कारबाही सुरु गरेको थियो । गाजाको हमास-शासित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, इजरायली आक्रमणमा अहिलेसम्म ६३ हजार २५ भन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ, जसमा धेरैजसो सर्वसाधारण रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ती तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय मानेको छ ।