प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने कानुन नै छैन

काठमाडौं । नेपालमा विशिष्ट अधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारीसाधनमा नीलो र रातो रङ्ग नम्बर प्लेट प्रयोग हुँदै आएको छ। तर त्यस्तो ढाँचाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने व्यवस्था नभएका कारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका सवारीसाधनमा जडान गर्न नसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यातायात विभागले सर्वसाधारण गाडीधनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नै पर्ने नियम ल्याएको छ। नयाँ शैलीको नम्बर प्लेट जडान नभएको सवारीसाधन चलाए असोज १ गतेबाट चालकलाई कारबाही गर्ने योजनामा सरकारी निकायहरू थिए। तर व्यापक विरोध भएपछि केही दिनअघि सरकारले कारबाहीको योजना स्थगित गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गणेशमान सिंह राईले विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग हुने नीलो र रातो नम्बर प्लेटको व्यवस्था इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कानुनले नगरेका कारण त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान हुन नसकेको बताए।

अहिले जडान भइरहेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरू पहेँलो पृष्ठभूमिमा कालो र सेतो पृष्ठभूमिमा रातो वा कालो रङ्गका मात्रै छन्। सरकारी सवारीसाधनहरूका लागि सेतो पृष्ठभूमिको प्लेटमा रातो अक्षरले नम्बर लेखिएको हुन्छ भने निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनका हकमा कालो अक्षरले लेखिएको हुन्छ। ट्याक्सीहरूमा पहेँलो पृष्ठभूमिमा कालो रङ्गले लेखिएको नम्बर प्लेट प्रयोगमा छ।

अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका सभामुख र मुख्यमन्त्री र मन्त्री चढ्ने सरकारी सवारीसाधनको नम्बर प्लेटको माथिल्लो आधा भाग पुरानै शैलीमा रातो र तल्लो आधा भाग नीलो रङ्गमा छन्।

मन्त्रीकै गाडीमा इम्बोस्ड प्लेट छैन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल अहिले पनि पुरानै ढाँचाको नम्बर प्लेट भएको गाडी चढेको देखिन्छ। यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल विशिष्ट व्यक्तिहरूबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरिनुपर्ने बताउँछन्।

"अहिले नियम लागु गर्ने मन्त्रीले चाहिँ प्रयोग नगर्ने, अरूलाई मात्रै भन्ने भनेर ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ। नेतृत्वमा बस्नेले आफूले गरेर देखाए मात्रै अरूलाई पनि लागु गर्न सजिलो हुन्छ," उनी भन्छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रीहरूले अन्य सरकारी गाडीमा जस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आफूहरू चढ्ने सवारीसाधनमा पनि राख्दा आफूहरूलाई पहिचानको समस्या पर्ने गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्री दाहाल आफैँले विभागसँग यसको समाधान खोज्न भनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बीबीसीले यस विषयमा मन्त्री दाहालसँग कुरा गर्ने प्रयास गरेको भए पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। यद्यपि यसअघि मन्त्री दाहालले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आफ्नो गाडीमा पनि "छिट्टै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने" प्रतिक्रिया दिएका थिए।

"अहिलेसम्म कानुनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका लागि छुट्टै प्लेट नभएका कारण अलमल छ," राई भन्छन्, "अहिलेकै जस्तो प्लेट हुने गरी कानुनी व्यवस्थाबाटै बाटो फुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ।"

मन्त्रीसहित रातो र नीलो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्ने विशिष्ट अधिकारीहरूका सवारीसाधनमा फरक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउनेबारे उत्पादक कम्पनीसँग कुरा भइरहेको सङ्केत यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता राईले दिए।

"त्यो नम्बर प्लेट यहाँ उत्पादन गर्ने कम्पनीले 'अलिकति समय बढी लाग्ला तर सक्छौँ' भनेको छ। यस्तो प्लेट धेरै नचाहिने भएकाले हामी सक्छौँ भनेको छ।"

प्रस्तावित कानुन मन्त्रिपरिषद्‌मा

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको दुई महिनासम्म पनि नयाँ यातायात विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति भएको छैन।

उक्त मस्यौदामा राष्ट्रपति चढ्ने सवारीसाधनका लागि विशिष्ट किसिमको फरक नम्बर प्लेटको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई अन्य सरकारी सवारीसाधनमा जस्तै सेतो पृष्ठभूमिमा रातो अक्षरले लेखिएको नम्बर प्लेट प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता सवारीसाधनलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विशेष चिह्न, सङ्केत वा रङ्ग प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको अनुसूची २ मा उल्लेख छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि प्राविधिक समस्या रहेको बताउँछन्।

"भीआईभी पहिचानका लागि इम्बोस्डमा कानुनी र प्राविधिक समस्या छ। अहिले सरकारी सबै सवारी साधनको नम्बर प्लेट सेतोमा रातो छ।," उनले भने।

"अहिलेको रातो र नीलो नम्बर भएको प्लेट नै छैन। सबैभन्दा पहिले यसका लागि कानुन नै बन्नुपर्ने अवस्था छ। कानुनले भनेको भन्दा फरक नम्बर बनाउन अहिले पाइँदैन।"

प्रस्तावित विधेयकमा ट्याक्सीका लागि पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर, पर्यटकका लागि पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर, निजी सवारीसाधनमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारी र संस्थानका सवारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र कूटनीतिक सवारीसाधनमा सेतो प्लेटमा नीलो अक्षर हुने भनिएको छ।

'मापसे' मा खुकुलो व्यवस्था प्रस्तावित

प्रस्तावित विधेयकले ३० वर्षभन्दा माथिको उमेरका वा परीक्षण काल पूरा गरिसकेका चालकहरूलाई 'ब्लड एल्कोहल कन्सेन्ट्रेशन' (बीएसी) अर्थात् रगतमा अल्कोहलको मात्रा ०.०५ ग्राम प्रतिडेसिलिटरभन्दा बढी भएमा मात्रै कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ। एक डेसिलिटर भनेको १० मिलिलिटर हो।

तर ३० वर्षभन्दा कम उमेरका सवारीचालक वा परीक्षण कालमा रहेका सवारी चालकको हकमा भने ०.०२ ग्राम प्रतिडेसिलिटर अधिकतम मात्रा तोकिएको छ।

त्यसभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको अवस्थामा चालकलाई १०,००० रुपैयाँ जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। पाश्चात्य देशमा लामो समय लगाएर गरिएका वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले बीएसी ०.०५ ग्राम प्रतिडेसिलिटर नाघेमा चालकका कारण घातक दुर्घटना निम्तिन सक्ने देखाएका छन्।

धेरै युरोपेली र एशियालीसहित विश्वका अधिकांश देशमा बीएसी ०.०५ ग्राम प्रतिडेसिलिटरसम्म हुँदा सवारीसाधन चलाउन पाइने नियम छ।

यद्यपि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव पन्थ प्रस्तावित विधेयकका कैयौँ प्रावधान मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि पनि संसद्‌बाट परिवर्तन हुन सक्ने बताउँछन्।

पैदलयात्रुलाई पनि जरिबाना

प्रस्तावित विधेयकमा निर्धारित ठाउँबाट हिँड्ने पैदलयात्रुलाई पनि कारबाही हुने उल्लेख छ। सडकपेटी भएको सडकमा पैदलयात्रीले अनिवार्य त्यही प्रयोग गर्नुपर्ने र बाटो काट्दा जीब्राक्रस, सब-वे, ओभरहेड ब्रिज वा बाटो काट्न निर्धारण गरिएको ठाउँ प्रयोग गर्नुपर्ने छ।

तर सडकपेटी नभएको सडकमा भने सडकको दायाँ किनाराबाट पैदल यात्री हिँड्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित कानुनमा छ। यो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने पैदलयात्रुलाई ५०० रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि आठ वर्षअघि पनि ट्राफिक प्रहरीले आकाशेपुलमुनिबाट हिँड्ने पैदलयात्रुलाई 'होल्ड'मा राख्ने र २०० रुपैयाँ जरिबाना तिराउने गरेको थियो। तर त निरन्तरता पाएको थिएन।

"हामीले सबै ठाउँमा फुटपाथ, जीब्राक्रस वा आकाशेपुलजस्ता पर्याप्त पूर्वाधारहरूको व्यवस्था नगरी यस्तो जरिबाना तोक्नु राम्रो हुँदैन। त्यसअघि जनचेतनाको काम पनि गर्नुपर्छ," यातायात विज्ञ गजुरेल भन्छन्। बीबीसी