संविधान अनुसार शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्न माग गर्दै १७ विद्यार्थी संगठनद्वारा आन्दाेलनकाे घोषणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका १७ विद्यार्थी संगठनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमार्फत उनीहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्मको पूर्ण निःशुल्क शिक्षा तत्काल लागू गर्न माग गरेका हुन् ।

विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गरी सेवामुखी बनाउनुपर्ने, शिक्षामा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने र शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा पाउनेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) तहमा पढाउनेलाई शिक्षककै रुपमा कायम गर्नुपर्नेमा पनि संगठनहरूको जोड छ । उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, सडक प्रदर्शन गर्ने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

यी हुन् मागहरु

१. संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्व अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न जोडदार
माग गर्दछौं । संविधानको प्रस्तावनामा “समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ” प्रतिवद्ता समेत व्यक्त गरिएको अवस्थामा ऐनले उक्त मर्मलाई समेत आत्मसात गर्दै समावेशी
सिद्धान्तमा आधारित समाजवादी शिक्षा नीति, कार्यक्रम एवं अवधारणाहरुको विकास गरी लागू गर्न माग गर्दछौं ।
२. सीपमुलक, रोजगारमुखी र उत्पादन केन्द्रित शिक्षा प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सरकारको प्रतिवद्धता बमोजिम तीनै तहका सरकारहरुलेआ–
आफ्नोकुल बार्षिक बजेटको न्युनतम बीस प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य विनियोजन गर्न माग गर्दछौं । 
३. शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारिकरणलेनिम्ताएको विकृति सहितलाई पुर्णरुपले निर्मुल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको
संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजान जोडदार माग गर्दछौं । साथै अव नयाँ निजि शिक्षण संस्था खोल्न अनुमती दिने प्रावधान
सदाको लागि बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
४. प्रस्तावित विधेयकको शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्वन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावकोगम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरि निश्चित समयावधिको लागी साविककै १८–४० वर्ष उमेरहद र पुर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्न माग गर्दछौं ।
५. शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लिपिवद्ध गर्न माग
गर्दछौं ।
६. सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको भाषामा समानता र एकरुपता कायम गर्न माग गर्दछौं । नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरु माथि भइरहेको भाषिक अतिक्रमण बन्द
गरी सबै ैशिक्षण संस्थाहरुमा विद्यार्थीको पठनपाठनको माध्यम भाषाः मातृभाषा, नेपाली भाषा र कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
७. बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरी त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई शिक्षककै रूपमा कायम गर्न माग गर्दछौं । 
८. वर्षसम्म शिक्षक सरुवा नहुने नीति प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई खारेज गरी परीक्षणकाल पछि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्थासहित सरुवाको समय र प्राथमिकताहरु कायम गर्न माग गर्दछौं । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरु पुरा गर्न माग गर्दछाैँ । प्रक्रियामा समावेशी मूल्य मान्यतामा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत गर्न माग गर्दछौं । शिक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शिक्षकहरुको व्यवसायिक क्षमता विकासका लागि व्यवस्थित प्रशिक्षण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई समेट्नेटिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्न माग
गर्दछौँ ।
९. सबै खालका शैक्षिक संस्था, विभिन्न नियोग, दूतावास, विद्यालय लगायतका संस्थाहरुबाट प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गर्दै यसलाई पारदर्शिता सहित लक्षित विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्न केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।