रुख कटान आदेश नहुँदा राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ

म्याग्दी । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले रुख कटान आदेश जारी नगरेका कारण डाँडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

सन् २०२५ नोभेम्बर १६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भए पनि वन कटान आदेशमा ढिलाइ, भौगोलिक कठिनाइ र राहुघाट सबस्टेसनमा अतिरिक्त काम आवश्यक भएकाले म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको आयोजनाका प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । ठेकेदार कम्पनी लार्सन एण्ड टुयुब्रो लिमिटेडले अब सन् २०२६ अप्रिलभित्र काम सक्ने नयाँ तालिका पेस गरेको छ ।

मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतदेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको डबलसर्किट प्रसारण लाइन र दुवै स्थानमा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०२१ डिसेम्बर ३१ मा रु ३ अर्ब ५७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

हालसम्म ५९ मध्ये ४५ टावर निर्माण सकिएको छ भने बाँकी चार टावरमा रुख कटान आदेश नआएकै कारण काम रोकिएको प्रमुख अग्रवालले जानकारी दिए। आयोजनाका लागि आवश्यक ८५ प्रतिशत उपकरण भित्रिसकेका छन् ।

डाँडाखेत सबस्टेसनमा १३३/३३ केभी, ३० एमभिए क्षमताको एआइएस प्रविधि जडान थालिएको छ भने राहुघाट सबस्टेसनमा २२०/१३२/३३ केभी, २०० एमभिए क्षमताको जिआइएस प्रविधि जडान गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ। यसमार्फत राहुघाट, म्याग्दी नदी र सहायक खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना उत्पादनलाई केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णु अधिकारीका अनुसार जनशक्ति अभावका कारण स्थलगत अध्ययन, प्रतिवेदन तयारी र निर्णयमा ढिलाइ भएको हो। उनले भने, “पाँच सबडिभिजनका तीन जना वन अधिकृतको टोलीले प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ । प्रतिवेदन पाएपछि माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति गराएर कटान आदेश दिनेछौँ ।”

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले प्रसारण लाइनमा ढिलाइ रोक्न रुख कटान आदेश शीघ्र दिन सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरिएको बताए । यस विषयमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले पनि प्रदेशसभामा प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

आयोजनाको कुल लागत रु ४ अर्ब ८७ करोड अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये रु १ अर्ब ५ करोड नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र रु ३ अर्ब ८२ करोड एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानी रहेको छ । प्रसारण लाइनका टावर रघुगङ्गा गाउँपालिका–३, बेनी नगरपालिका–९ र १०, मङ्गला गाउँपालिका–१, मालिका–६ र ७ मा पर्छन् । निजी जग्गाधनीलाई रु १ करोड ५० लाख मुआब्जा र वन क्षेत्र प्रयोगबापत रु ४ करोड ५० लाख बुझाइएको आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत मातृका तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

हाल यस क्षेत्रमा १७२.८ मेगावाट क्षमताका चार जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये ३५.५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला आयोजना परीक्षण उत्पादनमा भइसकेका छन् । अपर राहुघाट (४८.५ मेगावाट), राहुघाट (४० मेगावाट) र माथिल्लो ठूलोखोला (२३.५ मेगावाट) आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।