‘शरणार्थी हुँ म!’ जब देशभित्रै जन्मियो नक्कली शरणार्थीको उद्योग

काठमाडौं  । दुई वर्षअघि, काठमाडौंको भीडभाड भएको कुनै दिउँसो, केही मानिसहरू चुपचाप एक डिलमा उभिएर अमेरिकी सपनाको चस्मा लगाइरहेका थिए। न त उनीहरू भुटानी शरणार्थी थिए, न त त्यस्तो पात्र, तर उनीहरूलाई बनाइयो – नक्कली शरणार्थी। अनि सुरु भयो नेपालको इतिहासमा सायदै कहिल्यै नदेखिएको ठूलो षड्यन्त्रको पर्दाफास – शरणार्थीको भेषमा ठगी, किर्ते र राज्यविरुद्ध अपराधको कहानी।

आज त्यो कथाको अन्तिम अध्याय लेखिँदैछ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहस सुरु भएको छ। पूर्व गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर स्थानीय बिचौलियासम्म अब कठघरामा छन् । यो कुनै साधारण मुद्दा थिएन । यो त्यो नाटक हो, जसका पात्रहरू संसद्मा उठ्थे,  मन्त्रिपरिषद्मा बोल्थे,  सुरक्षा बैठकमा बस्थे।  तर पर्दा पछाडि, उनीहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना बुन्दै थिए, र त्यही योजनाको लागत थियो – सयौं निर्दोष नेपालीहरूको भरोसा, सपना र बचत।

१. भ्रम र भरोसाबीचको फासो

“अमेरिका जान्छौ? के तिमीलाई शरणार्थी बनाइदिउँ?”  यो प्रश्न आज भन्दा झण्डै दुई वर्षअघि नेपालका सयौं नागरिकले पहिलो पटक सुने। कोही शिक्षित थिए, कोही अर्धशिक्षित, कोही त सिमानाबाट भर्खरै फर्किएका थकित मजदुर। तर, सबैका आँखामा एउटै सपना थियो अमेरिका पुग्ने।

शरणार्थी बन्ने ‘अवसर’ दिनेहरू भने टोलटोलमा आएका थिए । बिचौलिया, दलाल, पूर्व सैनिक, पत्रकार, एनजीओका पूर्व कर्मचारी। उनीहरूमा विश्वास गरियो। हाम्रा थर, वतन, नाता, धर्म... सबै बुझेर नक्कली पहिचान कागजात बनाइयो।

तर ती सपना, जसको मूल्य लाखौंमा तिर्दै थिए नागरिकहरूले, हामीले चिनेका शक्तिशाली नेताहरूको मिलेमतोमा चलाइएको एउटा जालो थियो।

२. जहाँदेखि पर्दा उघारियो

२०७९ सालको शुरुवातमा गजेन्द्र बुढाथोकी नाम गरेका एक व्यक्तिले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा उजुरी दर्ता गरे । "अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर ठूलो रकम ठगे।"  प्रहरीको अनुसन्धान गहिरिंदै जाँदा, हामीले सुनेका केही 'गोप्य' नामहरू खुल्दै जान थाले। 

पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र  गृह मन्त्रालयका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईहरू मात्र थिएनन्, ती नामहरूका पछाडि सरकार चलाउने शक्ति थियो।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको भुटानी शरणार्थीको सूची, झूटो नागरिकता प्रमाणपत्र, सम्झौता फारम, र पैसाको लेनदेनको प्रमाण फेला पार्यो ।

३. न्यायको यात्रा : जेल, धरौटी र अदालतको गल्ली

२०७९ जेठमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि केही अभियुक्तलाई थुनामा पठाउने, केहीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो।

तर मुद्दा दुई वर्षसम्म अल्झिरह्यो। अदालतमा १० पटक साप्ताहिक पेशी चढ्यो, १६ पटक पूरक मुद्दा दर्ता भयो। बिचैमा न्यायाधीश परिवर्तन, फाइल पुनः समायोजन, र बकपत्र प्रक्रिया जस्ता कानुनी प्रक्रियाले मुद्दा लम्बियो।

अब भने अदालतले 'अन्तिम सुनुवाइ' सुरु गर्दैछ। ३१ जना प्रतिवादी रहेका यस प्रकरणमा अब छिट्टै फैसला हुने सम्भावना छ।

४. शक्ति र षड्यन्त्रको मिलेमतो

यो प्रकरण यस्तो थिएन जसमा केवल केही बिचौलिया संलग्न थिए। प्रहरी अनुसन्धानले देखायो । यो योजनाको केंद्रीय नोडमा सरकारकै उच्च पदस्थ अधिकारी थिए।

सहमतिमा तयार भएको योजनामा राजनीतिक 'कभरेज', प्रशासनिक 'क्लियरेन्स' र नीतिगत चुप्पी पनि थियो। यसले देखायो — देशमा राजनीतिक शक्ति कुन हदसम्म व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग हुन सक्छ।

५. पीडितहरू : आशा बेचेको कथा

धादिङकी कमला तामाङ (नाम परिवर्तन) ले भनिन् – “८ लाख बुझाएँ। तर्क यहि थियो — छोरी अमेरिका पुग्छे भने ऋण तिरीन्छ। अहिले न छोरी अमेरिका, न ८ लाख। साहु घर आउँछ, हामी भित्र लुक्छौं।”  उनजस्तै सयौं पीडित अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा छन्। धेरैले त उजुरी पनि गर्न सकेनन् – डरले, लाजले, विश्वासको चोटले।

६. राजनीतिक मूल्यको हिसाब कुन कोठामा हुन्छ?

अहिलेसम्म नेपालको न्याय प्रणालीले सामान्य नागरिकलाई सजाय दिने फुर्ती देखाएको इतिहास छ।  तर शक्तिशालीलाई सजाय दिने इतिहास ? दुर्लभ।

अब सबैको नजर अदालतमा छ — के पूर्व मन्त्रीहरू, सचिवहरू, सांसदहरूलाई पनि सजाय हुन्छ? कि यो मुद्दा पनि केही ‘प्रभावशाली वकिल’ र ‘राजनीतिक सेटिङ’को दुनियाँमा हराउनेछ?

७. न्याय, याद रहोस् 

यो मुद्दा केवल कानुनी होइन, राष्ट्रिय नैतिकताको सवाल हो  शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा एक गम्भीर संकेत हो । सत्तामा गलत व्यक्ति पुगे भने, तिनीहरू नागरिकको पहिचान, देशको छवि र भविष्यको सपना बेच्न सक्छन्।

यसले भविष्यमा भन्न सक्ने ठाउँ बनाउँछ । “त्यो बेला न्याय भयो। देशले आफ्नै भुल स्वीकार्दै सच्चियो।”  तर यदी यस्तै मुद्दाहरू पनि राजनीतिक लम्बाइ र सन्दर्भको लपेटोमा टुंगिन्छन्, तब हरेक भ्रष्ट सत्ताधारीको लागि एउटा खतरनाक सन्देश जान्छ । "तिमी जे गरे पनि सक्दछौ। केही हुँदैन।"

नक्कली शरणार्थी प्रकरण अब अदालतको हातमा छ। तर सिङ्गो देशको भरोसा, न्यायको विश्वास र सत्ता माथिको प्रश्न पनि त्यसैसंग गाँसिएको छ। 

न्याय पर्खिँदै छन्... ती युवाहरू, जसले अमेरिका जाने सपना देखे । ती आमा–बुवा, जसले खेत बेचेर पैसा बुझाए। अनि त्यो देश, जसको नाम विदेशी भूमिमा एक घृणास्पद षड्यन्त्रसँग जोडियो।

यो मुद्दाले नेपालको न्याय प्रणालीको परीक्षण मात्र गरिरहेको छैन, यो मुद्दा राजनीतिक चरित्र परीक्षणको पनि दर्पण हो। यदि शक्तिशालीहरू सजायबाट उन्मुक्त भए, भोलि अरू ‘शरणार्थी योजना’ फेरि नयाँ स्क्रिप्टमा आउने छैन भन्न सकिन्न।

शरणार्थीको नाममा भएको यो शासन-शोषणको नांगो नाटक अब अन्त्यतिर छ। तर देशका नागरिक, न्यायप्रेमी, र पीडितका लागि प्रश्न यति हो – अदालतले न्याय मात्र देला कि इतिहासलाई पनि सच्च्याउने फैसला गर्ला?