एमालेको कोषमा चार वर्षमा ६६ करोड आम्दानी, १४ करोडभन्दा बढी बचत

ललितपुर  । नेकपा (एमाले) ले पछिल्ला चार वर्षमा केन्द्रीय कोषमार्फत झण्डै ६६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। गोदावरीस्थित सनराइज हलमा जारी विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार पेश गरिएको लेखा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, यस अवधिमा पार्टीले करिब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र कुल १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बचत गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।

आम्दानीका प्रमुख स्रोत

प्रतिवेदनअनुसार पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो आम्दानी सदस्यता शुल्क र लेभीबाट भएको छ। यसमार्फत करिब ३४ करोड संकलन भएको छ। संघीय सांसदहरूले पार्टीलाई बुझाउने मासिक १२ हजार रुपैयाँ योगदानबाट करिब ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ आएको उल्लेख छ।

त्यसैगरी भवन निर्माण सहयोग शीर्षकमा १३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यसमा तुल्सीलाल प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि जुटाइएका रकम पनि समावेश छन्। बैंक ब्याजमार्फत करिब ३ करोड, प्रकाशन बिक्री तथा अन्य सहयोगमार्फत बाँकी रकम संकलन भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

खर्चतर्फका विवरण

चार वर्षमा पार्टीले ठूलो खर्च महाधिवेशनमा गरेको छ। दशौं महाधिवेशनमै करिब ११ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पहिलो विधान महाधिवेशनमा ४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।

त्यस्तै, पछिल्लो स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा करिब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पार्टीका सभा, सम्मेलन तथा विभिन्न कार्यक्रममा ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने नियमित कार्यालय सञ्चालन खर्च करिब १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

तुल्सीलाल प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि मात्रै ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

प्रदेशगत स्थिति

लेखा आयोगले प्रदेशगत आम्दानी–खर्चको पनि तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गरेको छ। त्यसअनुसार बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्रदेश बनेको छ। यस प्रदेशको आम्दानी ४ करोडभन्दा बढी र खर्च करिब ३ करोड देखिन्छ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश घाटामा रहेका छन् भने अन्य प्रदेशहरू बचतमा देखिएका छन्। पछिल्लो अधिवेशन अवधिमा सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्रदेश कोशी हो, जसले करिब ३८ लाख आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर खर्चतर्फ गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। यस प्रदेशले मात्र करिब ९१ लाख खर्च गरेको छ। त्यसपछि लुम्बिनीले ८३ लाख, कोशीले ७५ लाख, सुदूरपश्चिमले ६८ लाख, बागमतीले ६७ लाख, मधेशले ५१ लाख, कर्णालीले ३२ लाख र उपत्यका विशेष प्रदेशले करिब १३ लाख खर्च गरेका छन्।

पार्टीले सदस्यता शुल्क, लेभी र सांसदहरूको योगदानलाई मुख्य आयस्रोत बनाएर चार वर्षमा उल्लेखनीय आम्दानी गरेको देखिन्छ। तर महाधिवेशन, भवन निर्माण र निर्वाचनमा भएको ठूलो खर्चका कारण बचत सीमित मात्र रहन पुगेको प्रतिवेदनले प्रष्ट्याएको छ। अहिले पनि पार्टीको केन्द्रीय कोषमा करिब १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बचत छ, जसलाई आगामी गतिविधिमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ।