सामाजिक सञ्जालमा पहुँच रोकिँदा केही सरकारी निकायकै काम प्रभावित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात वर्ष अघि जारी गरेको एउटा निर्देशिकामा जनतासँग संवादका लागि सरकारी कार्यालयहरूलाई फेसबुक, ट्विटर र भाइबरमा खाता सञ्चालन गर्न अनिवार्य गरिएको छ।

"सबै सरकारी निकायले जनतासँग संवाद गर्न, जनगुनासाहरु ग्रहण गर्न र आफ्ना सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न फेसबुक पेज खोली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ," भनिएको निर्देशन 'सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५'मा उल्लेख गरिएको छ।

सबै सरकारी निकायहरूले कार्यविधि पालना गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८० साल जेठमा सबै सङ्घीय कार्यालयहरू सहित संवैधानिक आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयहरूलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अद्यावधिक राख्न सर्कुलर समेत पठाएको थियो।

"नागरिकलाई त्यस कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयहरूबारे सरल पहुँच पुऱ्याउन आवश्यक हुने खालका सामग्री नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ कि छैन? नसकिएको हो भने के कति कारणले हो, खुलाउने," पत्रमा भनिएको छ।

सरकारले मातहतका कार्यालयलाई नाम तोकेरै प्रयोग गर्न भनेका तीन वटा मध्ये दुई वटा सामाजिक सञ्जालहरू अहिले नेपालमा नखुल्ने बनाइएका छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएको भन्दै फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स्याप, यूट्युव लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू सरकारले नेपालमा नखुल्ने बनाएपछि कतिपय सरकारी निकायका कामहरू समेत प्रभावित भएका बताइएको छ।

हेलो सरकारमा गुनासो

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालित 'हेलो सरकार' ले टेलिफोन, इमेल सहित फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स्याप सहितका सामाजिक सञ्जालबाट जनताका गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने गरिरहेको थियो।

उक्त कार्यालयको फेसबुक र ट्विटर दुई दिनदेखि निष्क्रिय छन्। बीबीसीले कार्यालयको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा आफ्नो नाम खुलाउन नचाहने 'हेलो सरकार' कक्षका कर्मचारीले फेसबुक, ट्विटर र ह्वाट्स्यापबाट गुनासो लिन नसकिएको बताए।

सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको विषयमा 'हेलो सरकार' मा गुनासो आइरहेको उनको भनाई थियो। "वैकल्पिक व्यवस्था नगरी यूट्युब बन्द हुँदा हाम्रो पढ्ने माध्यम नै भएन भन्ने गुनासो रातीबाटै हाम्रो टेलिफोनमा आइरहेको छ," शुक्रवार उनले भने।

'हेलो सरकार' कै अर्की कर्मचारीले फेसबुक बन्द भए पनि भाइबर र टेलिफोनको माध्यमबाट गुनासो सुन्ने काम भइरहेको बताए। ती कर्मचारीका अनुसार कतिपयले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदम ठिक भएको भन्दै फोन गरेका थिए।

"खेतबारी बाँझै राखेर युवाहरूले फेसबुकमा समय बरबाद गरेका छन्। यो लत बन्द गरेर सरकारले ठिक गर्‍यो भनेर फोन गर्नेहरू पनि छन्," ती कर्मचारीले भनिन्।

शुक्रवार 'हेलो सरकार' मा अन्य दिनको तुलनामा कम उजुरी आएका बताइएको छ। करिब ६० वटाको हाराहारीमा उजुरी आउने गरेको हेलो सरकारमा शुक्रवार ४ बजेसम्म २९ वटा मात्रै उजुरी आएका थिए।

सङ्घीय सरकारसँगै अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफ्ना सूचना र जानकारीहरू नेपालमा धेरै प्रयोग हुनेमध्येको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राख्ने गरेका छन्। सञ्चालनका लागि सहज र मोबाइल फोनबाटै चलाउन सकिने माध्यम भएका कारण पनि स्थानीय सरकारहरूले फेसबुकलाई सूचना प्रवाहको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

फेसबुकमा नियमित सूचना राखिरहने ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ ले सरकारको निर्णय लगत्तै बिहीवार फेसबुकमा पोस्ट गर्दै विकल्पका रूपमा आफ्नो भाइबर, टिकटक र वेबसाइटको लिङ्क राखेको छ।

"..सरकारको निर्णयसँगै यस वडा कार्यालयको सूचना तथा जानकारीहरूमा निरन्तर पहुँचको लागि यस ४ नं वडा कार्यालयको निम्न आधिकारिक माध्यममार्फत् सूचना प्राप्त गर्न सकिनेछ," वडा कार्यालयको फेसबुकमा राखिएको अन्तिम सूचनामा भनिएको छ।

वडाध्यक्ष सन्तोष खड्काले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि आफ्नो वडाले एक जना कर्मचारी नै राखेको बताए।

संसद्लाई पर्‍यो अप्ठ्यारो

सरकारले यूट्युव र फेसबुक लगायत नेपालमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेसँगै नेपालको सङ्घीय संसद्का बैठकहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणमै समस्या पर्ने पनि देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटमै बैठकहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नका लागि यूट्युबको लिङ्क राखिएको छ। सरकारले बिहीवारबाट यूट्युब बन्द गरेपछि संसद् सचिवालयले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि वैकल्पिक उपायको खोजी सुरु गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक सोमवार र प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधवारका लागि तय गरिएका छन्। "हामीसँग वैकल्पिक तयारीका लागि समय एकदमै थोरै छ। सकेसम्म हाम्रो वेबसाइटबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य गर्दै छौँ," संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले शुक्रवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका बैठकहरूको भिडिओको डिजिटल अभिलेख समेत यूट्युवमै राखिएको छ। सचिवालयका उपकरणहरूमा भिडिओको अभिलेख राखिएको भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने अभिलेख यूट्युबमा मात्रै रहेको प्रवक्ता गिरीले बताए।

दक्षिण कोरियामा रोजगारीको सहजीकरण गर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाको वेबसाइट बीबीसीले प्रयास गर्दा शुक्रवार मध्यान्ह खुलेको थिएन। शाखाले पनि अन्य सरकारी निकायहरू जस्तै आफ्ना जानकारी र सूचना फेसबुकमा राख्ने गरेको छ। शाखाको फेसबुक ग्रुपमा ४७ हजार सदस्य छन्।

"फेसबुक बन्द हुँदा हामीसँग रहेको विकल्प वेबसाइट नै हो। वेबसाइट चालु गराउन हामीले मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ," शाखाका निर्देशक राजकुमार राईले भने।

सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीका लागि अधिकांश यातायात कार्यालयहरूले अन्य माध्यमसँगै फेसबुक पनि चलाउने गरेका छन्। यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी धिरज राउतले अन्य माध्यम भन्दा सेवाग्राहीले फेसबुकबाट सूचना सहजै पाउने गरेको अनुभव रहेको बताए।

"हामीले वेबसाइट, एसएमएस र सूचनापाटीमा पनि लिखित परीक्षाको नतिजा बुझ्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। तर धेरैले फेसबुकमै हेर्ने गरेका छन्," उनले भने। यो कार्यालयको फेसबुक पेजमा ७२ हजार 'फलोअर्स' छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सामाजिक सञ्जाल सक्रिय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित अधिकांश सरकारी मन्त्रालय र विभागहरूका वेबसाइटमा ती कार्यालयका फेसबुक र एक्स (ट्वीटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालका लिङ्कहरू राखिएको हुन्छ। जसमार्फत् कार्यालयका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल पहिचान गर्न नागरिकहरूलाई सहज हुने अधिकारीहरूको दाबी छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दासम्म पनि सञ्चार मन्त्रालयको फेसबुकमा 'लाइभ' गरिएको थियो।

अधिकांश सरकारी निकायहरूका सामाजिक सञ्जाल शुक्रवारबाट निस्कृय देखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले चलाउने फेसबुक र ह्वाट्स्याप ग्रुपमा भने विवरणहरू अद्यावधिक भइरहेका देखिन्थ्यो।

राष्ट्रपतिको सचिवालयले पनि दिउँसो १ बजेसम्म ह्वाटस्याप समूहमा सूचना पठाएको थियो। राष्ट्रपतिको सचिवालयले सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषणका लागि शुक्रवार दिउँसोबाट भाइबर ग्रुप पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। बीबीसी