संवैधानिक बाटोबाटै समाधानको पक्षमा प्रमुख दलहरु

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुक नयाँ मोडमा पुगेको छ । नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य तथा भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गचित्रको आवश्यकता औंल्याउँदै राजनीतिक बहस र छलफल तीव्र बन्दै गएको छ । सोही बहसका आधारमा लिइने निर्णय नै देशको भविष्य निर्माणको आधार बन्नेमा सहमति देखिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको देशव्यापी हिंसात्मक घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण ठहर गर्दै राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई निकास दिन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन् । संविधान र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू अन्योलमा देखिए पनि प्रमुख दल र नेताहरू भने क्रमशः संविधानको पक्षमा खुलेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र हो । जेन–जी पुस्ताको माग लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध होइन । ती माग वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रै पूरा गर्न सकिन्छ ।”

नेकपा एमालेले पनि संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाट निकास खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले जारी विज्ञप्तिमा सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जनासहित युवा पुस्ताका सरोकार सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिलाई पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक बाटो बाहेक अन्य विकल्पले अराजकता निम्त्याउने भन्दै राष्ट्रपतिलाई सक्रिय भूमिका निभाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले वार्तामा सहभागी सबै पक्षलाई वैधानिक सीमाभित्र रहेर समाधान खोज्न आह्वान गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि विधिको शासन, कानुनी सर्वोच्चता, मानवअधिकार र आवधिक निर्वाचनका आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य कायम राख्दै नयाँ राजनीतिक कोर्षबारे छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । 

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले जेन–जी आन्दोलनका मागहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र सम्बोधन गर्न सबैलाई पूर्वाग्रह त्यागी राष्ट्रिय एकतामा जोड दिएका छन् । “तानाशाही सरकार ढलेको छ, तर संविधान कायमै छ । जनताको जिउधनको सुरक्षा अहिलेको मुख्य प्रश्न हो,” उनले भने ।

सबै दलहरूले असामान्य परिस्थितिको लाभ उठाई तोडफोड र लुटपाट गर्ने क्रियाकलाप रोक्न, शान्ति र स्थिरता कायम गर्न र संवैधानिक लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्न सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।