प्रेस सेन्टरको माग: जेन–जी आन्दोलनमा सरकारी दमन र सञ्चारगृह तोडफोडबारे छानबिन होस् (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौँ । प्रेस सेन्टर नेपालले जेन–जीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमन तथा त्यसपछिका तोडफोड र आगजनी घटनाप्रति गहिरो आपत्ति जनाउँदै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरेको छ।

महासचिव मनोज घर्तीमगरले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा २३ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदर्शनमा गरेको “आततायी दमन”को घोर निन्दा गर्दै ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली र घाइते पत्रकारसहित सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

वक्तव्यमा आन्दोलनका क्रममा सञ्चारगृह, पत्रकारको घर र प्रेस सम्बद्ध कार्यालयमा भएको आगजनी तथा आक्रमणलाई प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रत्यक्ष उल्लंघन भन्दै कडा शब्दमा भत्र्सना गरिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र निर्वाध समाचार संकलनमा अवरोध नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।

सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र व्यक्तिमाथि भएको आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटलाई “निन्दनीय” बताउँदै प्रेस सेन्टरले अर्बौँ मूल्यको सम्पत्ति र ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट हुनु दुखद भएको टिप्पणी गरेको छ। संगठनले दमन र तोडफोड दुवैबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामा प्रतिगमन गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट गरिएको छ।

जेन–जी युवाले उठाएका मुद्दा र मागलाई लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रेस सेन्टरले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय प्रणाली र सुशासनका लागि नयाँ राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता औंल्याएको छ।

अन्त्यमा, संगठनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणका लागि आमजनता, सञ्चारकर्मी र प्रेस सम्बद्ध संघ–संस्थालाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेको छ।
 

प्रेस सेन्टर नेपाल

प्रेस विज्ञप्ति

जेन–जीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले गरेको आततायी नरसंहारबारे हाम्रो संगठनले यसअघि धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । नरसंहारपछि जेन–जीको नाममा भएका विध्वंशका कार्य, सार्वजनिक, निजी संरचनाको क्षति र वर्तमान सन्दर्भबारे संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. प्रेस सेन्टर नेपाल २०८२ भदौ २३ गते जेन–जीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको आततायी दमनमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । समाचार संकलनका क्रममा घाइते भएका पत्रकारसहित सम्पूर्ण घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । तत्कालीन सरकारले गरेको मानवताविरोधी दमनको घोर निन्दा गर्दछ ।

२. जेन–जी युवाको आन्दोलनको क्रममा सञ्चारगृह, प्रेस सम्बद्ध संगठनका कार्यालय, पत्रकारको घरमा भएको आगजनी, तोडफोड तथा पत्रकारमाथि भएको आक्रमण प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन् । यसले आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने घुसपैठिया तथा प्रतिगामी तत्वहरुको नियत स्पष्ट गर्दछ । यस्तो कार्यप्रति प्रेस सेन्टर नेपाल घोर आपत्ति प्रकट गर्दै कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ । संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र निर्वाध समाचार संकलनमा कुनै अवरोध नपुग्ने सुनिश्चित गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ । यदि त्यसमा कोही बाधक बन्छ र प्रेस स्वतन्त्रता हननमा लाग्छ भने त्यस्ता तत्वविरुद्ध हाम्रो संगठन दृढतापूर्वक उभिन्छ ।

३. आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र व्यक्तिमाथि भएको आक्रमण, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट निन्दनीय छ । अर्बौंको सम्पत्ति, ऐतिहासिक दस्तावेज ध्वस्त हुने गरी भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण, आगजनी बन्द गर्न तथा नियन्त्रण गर्न माग गर्दछ ।

४. आन्दोलनकारी माथि भएको दमन र आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र व्यक्तिमाथिको आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको उच्चस्तरीय न्यायिक समितिमार्फत छानवीन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्न माग गर्दछ ।

५. जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न कालखण्डको क्रान्ति तथा आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था प्रतिकूल जुनसुकै नाममा हुने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य छैन । लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ् गणतन्त्र हो । यो वा त्यो बहानामा नागरिक सर्वोच्चता खोस्ने र प्रतिगमनतर्फ अग्रसर हुने कुनै पनि कार्य भएमा कडा प्रतिवाद गरिनेछ ।

६. जेन–जी युवाले उठाएका मुद्दा र माग लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै समाधान खोजिनुपर्दछ । नयाँ सहमतिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको शासकीय प्रर्णाली र सुशासनसहित देशलाई अग्रगमनतर्फ अग्रसर बनाउनु पर्दछ । राजनीतिक दल, राज्यका अंग, नागरिक संस्था, सामाजिक शक्तिलाई शान्तिपूर्ण संवाद, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक पथमार्फत समस्याको समाधानमा सहयोग पु¥याउन आह्वान गर्दछ ।

७. पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशीतालाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षाको पक्षमा एकताबद्ध भएर दृढ्तापूर्वक उभिन आमजनता, सञ्चारकर्मी, प्रेससम्बद्ध संघ, संगठनलाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।
धन्यवाद ।

२६ भदौ २०८२

(मनोज घर्तीमगर)
महासचिव