हमासविहीन प्यालेस्टिनी राज्य बन्दै

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले शुक्रबार ‘न्युयोर्क घोषणा’ नामक प्रस्तावमाथि मतदान गर्दै इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा दुई–राज्य समाधानलाई नयाँ जीवन दिने प्रयास गर्नेछ । यो प्रस्तावले हमासलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्दै बन्धक मुक्त गर्ने माग गरेको छ ।

फ्रान्स र साउदी अरेबियाद्वारा प्रस्तुत घोषणामा ‘हमासले सबै बन्धकहरूलाई तुरुन्तै मुक्त गर्नुपर्छ’ र ‘सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा नागरिकहरूमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरिन्छ’ भनिएको छ । यसले गाजाको युद्ध अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण र स्थायी समाधानका लागि सामूहिक कारबाहीको आह्वान पनि गर्दछ ।

अरब लिगले समर्थन गरिसकेको र जुलाईमा १७ सदस्य राष्ट्रले सह–हस्ताक्षर गरेको घोषणाले गाजाको नेतृत्वबाट हमासलाई हटाउँदै सुरक्षा जिम्मेवारी प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

सेप्टेम्बर २२ मा न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिखर सम्मेलनअघि हुने यस मतदानलाई ऐतिहासिक मानिएको छ । सम्मेलनमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलगायत थुप्रै नेताहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई औपचारिक मान्यता दिने सङ्केत गरेका छन् ।

“महासभाले अन्ततः हमासलाई प्रत्यक्ष निन्दा गर्न लागेको तथ्य महत्त्वपूर्ण छ”, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट समूहका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निर्देशक रिचर्ड गोवानले भने, “यसले प्यालेस्टिनी समर्थक राष्ट्रहरूलाई इजरायलको आलोचना विरुद्ध ढाल प्रदान गर्छ ।”

घोषणामा गाजामा अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण मिसनको सम्भावनाबारे छलफल पनि समावेश छ, जसले मानवीय सहयोग र सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नेछ ।

करिब तीन चौथाइ सदस्य राष्ट्रले सन् १९८८ मा घोषित प्यालेस्टिनी राज्यलाई पहिल्यै मान्यता दिइसकेका छन् । तर, गाजाको युद्ध, पश्चिम किनारमा इजरायली बस्ती विस्तार र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको ‘प्यालेस्टिनी राज्य कहिल्यै नहुने’ घोषणाले समाधान असम्भव हुने डर बढाएको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी अधिकारीहरूले प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई भिसा नदिने सम्भावनाले उहाँलाई शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन न्युयोर्क आउन रोक्न सक्छ । रासस