बङ्गलादेश सुधार चार्टरमा सहमति, कार्यान्वयनमा मतभेद

ढाका । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले सोमबार राजनीतिक दलहरू व्यापक सुधार चार्टरमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा मतभेद देखिएको बताएको छ ।

सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहबाट प्रधानमन्त्री शेख हसिना अपदस्थ भएपछि १७ करोड जनसङ्ख्या भएको देश गम्भीर राजनीतिक उथलपुथलमा परेको थियो ।

अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले सोही विद्रोहपछि तयार गरिएको २८ पृष्ठको ‘जुलाई चार्टर’ लाई समर्थन गरेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालसम्म सीमित गर्ने र राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार गर्ने प्रस्ताव समावेश छन् ।

सहमति आयोगका उपाध्यक्ष अली रियाजले करिब ३० दलसँग वार्ता गरेका छन् । आइतबार सम्पन्न दोस्रो चरणको वार्तापछि उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलहरू ८४ वटा सुधार प्रस्तावमा सहमत छन् । केही असहमति मात्र छन् । अहिले विवादको मुख्य विन्दु तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका हो ।”

मुख्य विवाद चार्टरको कानूनी आधारलाई लिएर हो । आलोचकहरूले फेब्रुअरीमा हुने चुनाव नभएसम्म यसले संविधानलाई ओभरराइड गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नयाँ संसद्ले मात्र यसलाई अनुमोदन गर्न सक्छ ।

शक्तिशाली बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले संसद्ले आफ्नो भाग्यको बारेमा निर्णय गर्न जोड दिन्छ भने इस्लामवादी पार्टी जमात–ए–इस्लामी र अन्यले यसलाई तुरुन्तै अनुमोदन गर्न चाहन्छन् ।

जमात–ए–इस्लामीले चार्टर पारित गर्न दबाब दिने उद्देश्यले सेप्टेम्बर १८ मा ढाकामा र सेप्टेम्बर २६ मा देशव्यापी र्‍याली गर्ने तयारी गरेको छ ।

रियाजले भने, “कागजात मूलतः तयार भइसकेको छ । हामीले दलहरूलाई हस्ताक्षरका लागि प्रतिनिधि नामाङ्कन गर्न आग्रह गरेका छौँ ।”

यसैबीच, अन्तरिम नेता युनुसले एकताको महत्त्व औँल्याउँदै भनेका छन्, “हामी असहमतिमा अन्त्य गर्न सक्दैनौँ । चुनाव सफल हुन सहमति अपरिहार्य छ ।” रासस