विमानस्थलको नाममा फँडानी, वन क्षेत्र बन्याे घाँसे मैदान

उदयपुर । विनायोजना विमानस्थल निर्माणको नाममा ठुलो परिमाणमा गरिएको वन फँडानीपछि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१ र २ स्थित जोगीदह क्षेत्र अहिले संरक्षण अभावमा बेवारिसे जस्तै बनेको छ । सगरमाथा विमानस्थल निर्माणको बहानामा करिब १०५ हेक्टर वन क्षेत्र अहिले घाँसे मैदान र गाई–भैंसी चराउने चौरमा परिणत भएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी जागेश्वर साहका अनुसार शिवालय धार्मिक वन, कंग सामुदायिक वन र मोतीहायी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको करिब १०५ हेक्टर वन क्षेत्र काटिएको हो । उनका अनुसार विमानस्थलका लागि १५६.११ हेक्टर आवश्यक पर्ने देखिए पनि हालसम्म त्यसको स्पष्ट टुंगो छैन। “वन मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर एक–दुई वर्षअघि नै रुख काटिएको हो,” साहले भने ।

डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख घनेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार फँडानीपछि उक्त जमिनको संरक्षण जिम्मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो । तर प्राधिकरणले हालसम्म कुनै योजना अघि नबढाएको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय प्रारम्भिक निर्माण समितिका काेषाध्यक्ष रुद्र अधिकारी भन्छन्, “विमानस्थल बन्छ कि बन्दैन, थाहा छैन। हरियाली वन आज घाँसे मैदान बनेको छ ।”

२०७८ भदौ २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सगरमाथा विमानस्थलका लागि वन क्षेत्र खाली गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअनुसार २०७८ माघ २४ मा वन मन्त्रालय, भूसंरक्षण विभाग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भई रुख कटान भएको डिभिजन वनले जनाएको छ ।

तर जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख डुविन्द्रप्रसाद बरालका अनुसार सो जग्गा अझै पनि सरकारी वनकै नाममा छ । “हाम्रो कार्यालयबाट टिप्पणी नउठीकन विमानस्थलको नाममा दर्ता हुन सक्दैन,” उनले स्पष्ट पारे । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले भने, “डिपिआर नै नबनीकन वन उजाडिनु दुःखद छ । अन्य विकल्पका खाली जमिन हुँदाहुँदै पनि चुनावी प्रचारका लागि वन फँडानी भयो ।”

त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर वसन्तकुमार बस्नेतले विमानस्थल नबने पनि त्यस क्षेत्रलाई भविष्यमा उपयोग गर्ने गरी घेराबार गर्ने तयारी भएको बताए । राजनीतिक दलहरूमा पनि फरक मत छ । नेकपा एमाले उदयपुर अध्यक्ष भागवत राउतले डिपिआर तयार नभई गरिएको फँडानीलाई गलत ठहर गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक निरज पाैडेलले भने अब छिटो निर्माण अघि बढाउन संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस नेता तथा सांसद डा. नारायण खड्काले निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको दाबी गरे ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीका अनुसार हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेको छैन । “फिजिबिलिटी अध्ययनअनुसार निर्माण खर्च करिब तीन–चार अर्ब लाग्ने अनुमान छ,” उनले बताए । प्राधिकरणका प्रवक्ता बबुराम पौडेलका अनुसार प्राविधिक मापदण्ड मिल्दो भए पनि बजेट अभावका कारण योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।