जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिनमा उच्च तहका नेताहरु पनि तानिन सक्ने

काठमाडौं । जेन जीद्वारा घोषित आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिसम्बन्धी छानबिनको दायरामा 'उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व' तानिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'जनधनको क्षति तथा ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको' गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन्।

"आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडिका कामहरू गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ," उनले बताए। सरकारले ३० दिने म्याद दिएर आयोग बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ। त्यो अपुग भएमा ४५ दिन सम्म लम्ब्याउने गरी समय सीमा दिने तयारी छ।

सरकारले आफ्नै कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। आयोगको संरचना, त्यसको कार्यादेश र क्षेत्राधिकार अझै स्पष्ट छैन। सकेसम्म पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बनाउने सरकारको भनाइ छ।

अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण भन्छन्, "आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसमा गरिएका सिफारिसअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि मुद्दा चलाउने वा कारबाही गर्ने प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार नै हुन्छ।"

मन्त्री बन्नुअघि अर्यालको अडान: औँला राजनीतिक नेतृत्वतर्फ

काठमाण्डूको बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर युवाहरू मारिएको दिन भदौ २३ गते राती अधिवक्ता अर्यालले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए।

"जनस्तरबाट हाम्रो माग के हो भने हत्याको विषयमा पनि उहाँहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ," उनले भनेका छन्, "यसपछि आउने सरकारले अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र उहाँहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने (काम गर्छ/गर्नुपर्छ)।"

नेपालमा सडकमा रहँदा र सत्तामा पुगेपछि जिम्मेवारीका कारण बोली फेरिने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। तर महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त नवनियुक्त गृहमन्त्री अर्यालले काम गर्न सक्नेमा आशावादी छन्।

अर्यालले मन्त्री हुनुअघि भने जस्तै राजनीतिक नेतृत्व तहलाई पनि जबाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको पन्तले बताए।

"ग्राउण्ड तहमा मात्र काम गर्नेलाई दोषी बनाउन त भएन नि, किन कि अन्तत: जिम्मेवारी त राजनीतिक नेतृत्व तहकै हुन्छ" पन्त भन्छन्, "तर वर्गीकरण गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा कोकोबाट कुन तहको गल्ती भयो भन्ने कुरा अनुसन्धान हुनुपर्छ।"

अन्य अनुसन्धान के हुन्छन्?

आयोगको कार्यादेश र क्षेत्राधिकार लगायतका विषय त्यसको गठनसँगै प्रस्ट हुने छ। आन्दोलनकारीको मृत्यु, बल प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षति र घुसपैठ लगायतका विषयबारे आयोगले अनुसन्धान गर्ने ठानिएको छ।

तर जानकारहरूका अनुसार प्रमाण उपलब्ध भएमा लुटपाट, आगजनी र चोरी जस्ता गैरकानुनी काममा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनु पर्दैन, सुरक्षा निकायले तत्कालनै कारबाही अघि बढाउन सक्छ।

"आयोगले काम गर्दै गर्छ, विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्न आयोगको निर्णय कुर्नु पर्दैन," वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त भन्छन्।

प्रहरीले त्यस्ता घटनाहरूको प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ।

उसले घटना दर्शाउने र त्यसमा संलग्नको पहिचान खुल्ने भिडिओ फुटेज लगायतका प्रमाणहरू उपलब्ध गराउने सार्वजनिक अपिल पनि गरेको छ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त कतिपय घरहरूमा जलेको भेटिएका नगद रकम लगायतका विषयमा विद्यमान कानुनअनुसार अघि बढ्न सकिने बताउँछन्।

आयोगको अनुसन्धान: परिणामको पर्खाइ लम्बिने आशङ्का

वर्तमान सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनु पर्ने कार्यादेश प्राप्त छ। त्यससँगै उसले नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसबीचमा नेपालमा सार्वजनिक विदा धेरै हुने चाडपर्वहरू लगातार पर्छन्।

त्यसैले घटनाको गाम्भीर्य लगायतका कारण पनि हाललाई निर्धारित वर्तमान सरकारको छ महिनाको समय सीमाभित्रै आयोगले अनुसन्धानको प्रतिवेदन तयार गर्न र त्यो कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने कतिपयको प्रारम्भिक आकलन छ।

आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गम्भीर प्रकृतिका घटनाबारे नियमित कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढाउन नमिल्ने अधिवक्ता कर्णको भनाइ छ।

"आयोगको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारभित्र आइसकेको विषयमा प्रहरीले केही गर्दैन," उनले भने। विगतमा विभिन्न आयोगहरू गठन भएपनि तिनका सिफारिस कार्यान्वयन नहुने गरेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्।

त्यसैले वर्तमान सरकारको छोटो अवधि भएकाले अब बन्ने आयोगको सिफारिस पनि त्यसै थन्किन सक्ने आशङ्का कतिपयले व्यक्त गरिरहेका छन्।

तर सरकारले त्यो चुनौतीलाई ध्यान दिएर नै सकेसम्म छोटो समयमा काम सिद्ध्याउने गरी आयोग गठन गर्न चाहेको ठानिएको छ। बीबीसी