धनकुटामा सिस्नुबाट आम्दानी

धनकुटा । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–१, चैतेका दीपेन्द्र बस्नेत दैनिक १५–२० किलो सिस्नु संकलन गरी चैते सामुदायिक वनले सञ्चालन गरेको सिस्नु प्रशोधन केन्द्रमा पुर्‍याउँछन् । उनले प्रतिकिलो ८० रुपैयाँको दरमा बिक्री गर्दै फुर्सदको समयमा नै उल्लेखनीय आम्दानी गरिरहेका छन् । बस्नेतजस्तै अन्य स्थानीय बासिन्दा पनि हाल सिस्नु संकलन र बिक्रीमार्फत आम्दानी बढाउँदै आएका छन् ।

पहिले पहाडका गाउँघरमा घाँसपात वा खेतीपाती गर्दा पोल्ने भएकाले सिस्नुलाई टाउको दुखाइ मानिन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षमा चैते सामुदायिक वनका उपभोक्ता र आसपासका बासिन्दाले यसको संरक्षण र खेती गर्दै सिस्नुलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । सामुदायिक वनले सिस्नु प्रशोधन गरेर धुलो र तीनपाते मुना (सुक्खा पात) उत्पादन सुरु गरेपछि स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेका हुन् । ३६५ हेक्टरमा फैलिएको यस वनको करिब १० प्रतिशत क्षेत्रमा सिस्नु फस्टाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब एक हेक्टरमा व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

हाल दैनिक ४०–५० किलो सिस्नु संकलनबाट ५–६ किलो धुलो उत्पादन हुन्छ । “हामी गुणस्तर परीक्षणपछि लेबलिङ र प्याकिङको तयारीमा छौँ । उत्पादन क्षमता विस्तार गरेपछि दैनिक करिब ४ सय किलोसम्म आपूर्ति गर्न सक्नेछौँ,” अध्यक्ष खड्काले बताए । सामुदायिक वनले हाल सिस्नुको धुलो प्रतिकिलो २ हजार रुपैयाँ र तीनपाते मुना प्रतिकिलो २ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको जडीबुटी विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयमार्फत २०८१/८२ आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ लागतको सिस्नु सुकाउने, धुलो बनाउने र प्याकिङ गर्ने मेसिन उपलब्ध गराइएको छ ।

पहिले गाउँघरमा मात्र खाइने सिस्नु अहिले शहरका होटेल र रेस्टुरेन्टसम्म लोकप्रिय बनेको छ । “वसन्तपुरमा आउने पर्यटकको रोजाइमा सिस्नु पर्छ,” स्थानीय होटेल व्यवसायी हेमराज बानियाँले बताए । सिस्नुमा प्रशस्त प्रोटिन, भिटामिन ‘ए’, ‘सी’, ‘के’, फलाम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम पाइन्छ । उत्पादन गरिएको धुलो अहिले वसन्तपुरका होटेल मात्र नभई जिल्लाबाहिरका ठूला होटेलसम्म पुग्ने गरेको छ । विदेशबाट समेत माग बढ्दो छ तर लेबलिङ प्रक्रिया पूरा नभएकाले निर्यात सुरु भएको छैन । “माग धेरै छ, उत्पादन बढाउने तयारीमा छौँ,” सामुदायिक वनकी सदस्य रेणुका खड्काले बताइन् ।

सिस्नुको बढ्दो मागका कारण सामुदायिक वनभित्रका साथै निजी जमिनमा पनि खेती विस्तार गर्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । पहिले टाउको दुखाइको रूपमा चिनिएको सिस्नु अहिले ग्रामीण आम्दानीको आकर्षक विकल्प बनेको छ ।