Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
भूमि आयोग खारेज गर्नु संविधानले दिएको मौलिक हकको खारेजी: शंकर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्नु संविधानले भूमिहीनहरूलाई दिएको मौलिक हकको खारेजी गर्ने काम भएको बताएका छन्।
पोखरेलले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, “भूमि आयोग खारेज गर्नु भनेको लाखौँ भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई संविधानले दिएको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक हकको खारेजी गर्नु सरह हो।”
महासचिव पोखरेलले यसअघि बनाइएको नीति, कार्यक्रम र बजेट अन्तर्गत गठन गरिएको भूमि आयोग खारेज गर्नु कसरी उचित हुन सक्छ भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्।
पोखरेलको टिप्पणीले सरकारको भूमि व्यवस्थापन र भूमिहीनका अधिकारसम्बन्धी नीति पुनर्विचारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: