काठमाडौं । राजधानीको प्रमुख तरकारी थोक बजार कालिमाटीमा दैनिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ मूल्यको तरकारीको कारोबार हुने गर्दछ। तर, यहाँको आपूर्तिशृंखला अझै पनि बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ। किसानले खेतमै उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा पुग्दा कम्तीमा चार गुणा बढी मूल्यमा बिक्री हुन्छ, जसले किसान र उपभोक्ताको दुवै पक्षलाई मारमा पुर्याइरहेको छ।
किसानहरूका अनुसार, खेतमै उत्पादन गर्ने क्रममा उनीहरूले परिश्रम र समय लगाउँछन्, तर बजारमा बिचौलियाको प्रभावका कारण उनीहरूले उचित मूल्य पाउँदैनन्। उपभोक्ताले भने तिनै तरकारी अत्यधिक मूल्य तिरेर किन्नु पर्छ। यही परिस्थितिले गर्दा किसान–उपभोक्ताको दुबै पक्षमा आर्थिक भार पर्छ।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताए अनुसार, किसानले समितिले सिफारिस गरेको मूल्यमा उत्पादन बेच्न चाहे पनि बिचौलियाले त्यस मूल्यलाई ध्यानमा नदिँदा किसान सधैं मारमा परेका छन्। “हामीले बजारमा हुने कारोबारको आधारमा मूल्यसूची राख्छौं, तर प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार हाम्रो छैन। बिचौलियाले बीचमा आफ्नो मुनाफा उठाउँछन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो पहुँच छैन,” श्रेष्ठले भने।
बजार तथ्यांकले पनि यो अवस्था पुष्टि गर्दछ । दैनिक करिब ५०० मेट्रिक टन तरकारी बजारमा आउने गरेको छ, जसमा अधिकांश बिचौलियामार्फत बिक्री हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि, किसानले खेतमै प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँमा खरिद गरेको तरकारी बजारमा पुग्दा ७०–१०० रुपैयाँसम्मको मूल्यमा बिक्री हुन्छ। यसको मतलब, बिचौलियाले किसानको लगानी र परिश्रमबाट ठूलो मुनाफा कमाइरहेका छन्, तर किसान र उपभोक्तालाई उचित लाभ पुग्दैन।
किसान जीवन महर्जन भन्छन्, “हामीले उत्पादन गर्न धेरै मेहनत गर्छौं। तर बजारमा बिचौलियाको कारण हाम्रो उत्पादनको मूल्यमा तीन गुणा वृद्धि हुन्छ। उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिरेर किन्छन् र हामीले उचित मूल्य पाउँदैनौं। काठमाडौंका किसानले चितवन, हेटौंडा र काभ्रेका किसानको तुलनामा सस्तोमा उत्पादन बेच्नु परेको छ।”
स्रोतका अनुसार, बिचौलियाले खेतदेखि बजारसम्मको पूरा आपूर्तिशृंखला नियन्त्रण गरेर अनावश्यक मुनाफा उठाइरहेका छन् । यसले किसानको आम्दानी घटाउने मात्र होइन, उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने तरकारीको मूल्यलाई अत्यधिक बनाएको छ। यस्तो अवस्था भनेको व्यापारी–किसान–उपभोक्ता बीच असमानतालाई स्पष्ट देखाउने एउटा उदाहरण हो।
बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए अनुसार, समितिले प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारण नगरी कारोबारको आधारमा मूल्यसूची मात्र राख्ने गर्दछ। यसले गर्दा बिचौलियाले आफ्नो इच्छाअनुसार मुनाफा उठाउने मौका पाउँछन्। “हामी बजार अनुगमनको जिम्मेवारी लिन सक्छौं तर प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं। यसकारण किसान र उपभोक्ताले सधैं मारमा पर्ने अवस्था देखिन्छ,” उनले थपे।
बजार व्यवस्थापन र मूल्य नियन्त्रणको कमीले कृषक र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धमा असमानता सिर्जना भएको छ। बिचौलियाको प्रभाव हटाउन सरकारले बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुकाे भनाइ छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको उचित मूल्य पाउनु परने र उपभोक्ताले पनि बजारमा अत्यधिक मूल्य तिर्न नपरोस् भन्ने सबैकाे चहना हाे ।
किसानहरूले भने, तरकारीको मूल्य किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा चार गुणा बढ्नु, उनीहरूको आर्थिक भार र मानसिक तनावको कारण बनेको छ । किसान महर्जन भन्छन्, “हामीले उत्पादनमा धेरै मेहनत गर्छौं, तर बजारमा बिचौलियाको मुनाफा उठाउने कारण हामीले सही मूल्य पाउँदैनौं। उपभोक्ताले पनि अत्यधिक मूल्य तिरेर किन्छन्। यस्तो प्रणालीले किसान–उपभोक्तालाई दुवै मारमा पुर्याइरहेको छ।”
कालिमाटी बजारमा बिचौलियाको वर्चस्व मात्र आर्थिक दृष्टिले होइन, सामाजिक दृष्टिले पनि समस्या भएको छ। किसानहरू किसान–उपभोक्ता सम्बन्ध सुदृढ गर्न, उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, यदि बजार व्यवस्थापन र अनुगमनमा सुधार नभए, बिचौलियाको दबदबा सँधै कायम रहनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कालिमाटी बजारको अनुगमन र कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइले पनि स्थिति बिग्रिएको छ । यदि सरकारले बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण र अनुगमनमा कडाइ नगरे, किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने अवस्था निरन्तर रहनेछ। बिचौलियाको दबाब हटाउन नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै आवश्यक छ।
किसान–उपभोक्ता दुबै पक्षमा मार पर्ने अवस्था केवल आर्थिक मात्र नभई, सामाजिक दृष्टिले पनि चुनौतीपूर्ण छ। किसान उत्पादन गर्न उत्साहित रहँदैनन् भने उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिरेर समानुपातिक मूल्यमा तरकारी पाउन सक्दैनन्। यसले कृषि उत्पादन प्रणालीमा असन्तुलन निम्त्याउँछ।
बिचौलियाले उपभोक्तासम्म पुग्ने तरकारीको मूल्यमा तीव्र वृद्धि गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि जारी छ। बजारमा तरकारीको मूल्य अत्यधिक हुने हुँदा, उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय तरकारी पाउन कठिनाइ भएकाे छ । किसानहरू भने उत्पादन लागत र मुनाफाबीचको असमानता देखेर निराश भएका छन्।
कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भनेका छन्, “हामीले बजारमा हुने कारोबारको आधारमा मूल्यसूची राख्छौं, तर प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनौं। बिचौलियाले मुनाफा उठाउने प्रक्रिया रोक्न हामीसँग स्रोत र अधिकार छैन। यसका लागि सम्बन्धित निकायले समय–समयमा अनुगमन गर्नुपर्छ।”
उपभोक्ताहरूले पनि बजारमा मूल्य अत्यधिक हुनुको कारण सरकारको ढिला प्रतिक्रिया र बिचौलियाको दवदबालाई दोष लगाउने गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, “यदि सरकारले बजार व्यवस्थापन र मूल्य नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्छ भने मात्रै बिचौलियाको दवदवा हटाउन सकिन्छ र तरकारी उचित मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुग्छ।”
कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि बिचौलियाको दबाब र बजार व्यवस्थापनमा कमजोर पहलले किसानको आम्दानी घटेको र उपभोक्ताको आर्थिक भार बढेको देखाउँछन्। सरकारी अनुगमन, मूल्य निर्धारण र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ, ताकि किसान–उपभोक्ता दुवै पक्षको हित सुनिश्चित गर्न सकियोस् भन्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
यस प्रकार, कालिमाटी तरकारी बजारको स्थिति स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि बिचौलियाको वर्चस्व, सरकारको कमज़ोर अनुगमन र मूल्य निर्धारणको अभावले किसान र उपभोक्ताको दुवै पक्षमा आर्थिक मार पुर्याइरहेको छ। यदि तत्काल सुधार नभए, यो अवस्था लामो समयसम्म जारी रहने सम्भावना रहेकाे छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: