किन अल्झियो ओली र लेखकमाथि कारबाहीको उजुरी ?

काठमाडौं । ७६ व्यक्ति मारिएको जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमै बानेश्वर क्षेत्रमा मात्रै १७ सहित १९ युवाको हत्या भएको थियो । छाती र टाउको ताकेर ती निहत्था नौजवानको हत्या हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्रीमा आसीन थिए । सहिदका परिवार र जेन–जी समूहले हत्याको जिम्मा ओली र लेखकले लिनुपर्ने माग गर्दै दिएको किटानी उजुरी पाँच दिन बितिसक्दा पनि दर्ता भएको छैन ।

सहिद परिवारका सदस्यले २१ असोजमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा २१ असोजमा ओली र लेखकविरुद्ध किटानी उजुरी दिएका थिए । त्यस्तै, अभियन्ता सुदन गुरुङ समूहले अघिल्लै दिन २० असोजमा उजुरी दिएको थियो । तर, प्रहरीले उक्त उजुरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै जेन–जी आन्दोलन दमनको घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगमा पठाएको थियो । तर, आयोगले फौजदारी कसुरका घटनामा प्रहरीले जुनसुकै वेला पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने जवाफसहित बिहीबार उक्त उजुरी प्रहरी परिसरमै फिर्ता गरिदिएको थियो । यद्यपि, उक्त उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रहरी अझै अलमलमै छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले आयोगबाट फिर्ता आएको जाहेरीका सम्बन्धमा कानुनी परामर्श भइरहेको बताए । ‘हामीले पठाएको जाहेरी आयोगले हामीलाई नै फिर्ता गरेको छ । यस सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने ? कानुनको कुन दफालाई समातेर अघि बढ्ने भन्नेबारे कानुनी परामर्श भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले परामर्श गर्न सकिएन, आइतबार कार्यालय खुलेलगत्तै परामर्श सुरु हुनेछ ।’

मृतकका परिवारमध्ये पुरुषोत्तम खतिवडा, ईश्वर अधिकारी, अमेरिकाकुमारी चौधरी र गणेश चौलागाईं ओली र लेखकविरुद्ध उजुरी लिएर २१ असोजमा काठमाडौं परिसर पुगेका थिए । तर, प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेन, बरु जाँचबुझ आयोगमा ‘फरवार्ड’ गरिदियो । यसबिचमा उजुरी आयोगबाट आफूकहाँ नै आइपुग्दासम्म पनि प्रहरीले कानुनी परामर्शसम्म लिएको छैन । उजुरी दर्ता गरेर कानुनको कुन दफाअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा परामर्श लिने प्रारम्भिक निकाय सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हो । 

काठमाडौंको घटना भएकाले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग प्रहरीले कानुनी परामर्श लिनुपर्ने हो । योभन्दा पनि माथिल्लो निकायसँग परामर्श लिनुपर्ने अवस्था आए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जाने हो । तर, प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी भट्टराईले कानुनी परामर्श भइरहेको बताए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले भने त्यस्तो परामर्श नभएको जनाएको छ । जबकि जाँचबुझ आयोगबाट उजुरी फिर्ता आएको दुई दिन (शनिबारबाहेक) बितिसकेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै परामर्श नभएको बताए । ‘निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको जाहेरी जाँचबुझ आयोग पुगेर फेरि प्रहरीमै फिर्ता भएको जानकारी छ । किनभने प्रहरीले उजुरी पठाउँदा र आयोगले फिर्ता गर्दा हामीकहाँ पनि बोधार्थ आउँछ । त्यसबाहेक कुन कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर हामीकहाँ कुनै छलफल भएको छैन । आइतबारपछि परामर्श होला कि ?’ उनले भने ।

प्रहरीका अनुसार सहिदका परिवारले ओली र लेखकविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेको तथा राज्यविरुद्धको अपराध पनि गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन् । तर, नेपालको कानुनमा मानवताविरुद्धको अपराधलाई स्पष्ट व्याख्या नगरेकाले उजुरी दर्ता गर्न नसकेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् । ‘उहाँहरू (पीडित)ले मानवताविरुद्धको अपराधमा कारबाही हुनुपर्ने भन्नुभएको छ । हाम्रो कानुनमा यस सम्बन्धमा कतै परिभाषित भएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ । यसकारण हामीले उजुरी आयोगमा पठाएका थियौँ,’ उनले भने ।

तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी ओली र लेखकविरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ कै दफा प्रयोग गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिने बताउँछन् । ‘२३ र २४ भदौको आन्दोलनमा मुलुकमा ७६ जना मारिए । यो नरसंहार हो । त्यसैले, ओली र लेखकविरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ कै दफा प्रयोग गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ । उनीहरू मुलुकको संविधानभन्दा माथि छैनन्, अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीले आँट गर्नुपर्छ ।’

मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा मानवताविरुद्धको कसुरलाई कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाअन्तर्गत व्याख्या गरेको छ । तर, कस्तो अपराध भए मानवताविरुद्धको अपराध हुने र घटनामा संलग्नविरुद्ध हुने सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छैन । राज्यविरुद्धको अपराधका सम्बन्धमा भने उक्त कानुनमा स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ भाग २ को फौजदारी कसुर परिच्छेद १ मा राज्यविरुद्धको कसुरलाई व्याख्या गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ४९ मा को उपदफा ४ मा सार्वमौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबिचको सुसम्बन्ध खलल पारिए राज्यविरुद्धको अपराध ठहरिन्छ ।

उक्त ऐनमा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय इकाइबिचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’ कसैले ऐन उल्लंघन गरे कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने भनिएको छ ।

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले ओली र लेखकविरुद्ध पीडितले दिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘पीडितलाई जाहेरी हाल्ने अधिकार छ, उहाँहरूको जाहेरी दर्ता हुनुपर्छ । हामी अहिले पनि सहिद परिवारसँगै छौँ, परामर्श गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘कोही व्यक्ति शक्तिमा हुँदैमा उनीहरूले गरेको कसुरविरुद्ध जाहेरी दर्ता नहुने भन्ने हुँदैन । यो फौजदारी प्रकृतिको अपराध भएकाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहनुपर्दैन । यसबारे आयोगले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ ।’

सहिदका परिवारले उजुरी दिएको भोलिपल्ट ‘हामी नेपाल’ संस्थाका सञ्चालक एवं जेन–जी आन्दोलनका एक अगुवा सुदन गुरुङको समूहले पनि ओली र लेखकविरुद्ध मानवताविरुद्धकै अपराधमा उजुरी दिएको थियो । यो उजुरी पनि दर्ता भएको छैन । आन्दोलनमा उत्रिएका युवालाई गोली हानी हत्या गरिएको घटना मानवताविरुद्धको अपराध रहेको भन्दै उनीहरूले ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका छन् ।

२० भदौको घटनाबारे परिसर प्रवक्ता एसपी भट्टराईले भने, ‘सुदन गुरुङसहितका टोली ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न भन्दै उजुरी लिएर आएका थिए । घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ । कानुनी प्रावधानबारे पनि बुझायौँ । पछि उहाँहरू आफैँ कार्यालयबाट बाहिरिनुभएको हो । त्यसपछि आउनुभएको छैन ।’

बालेन र सुदनविरुद्धको उजुरी पनि ‘होल्ड’ 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र अभियन्ता सुदन गुरुङविरुद्ध परेका दुई उजुरी पनि प्रहरीले ‘होल्ड’ गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र युवराज पौडेल ‘सफल’ले छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका थिए । बालेन र गुरुङ आगजनी, तोडफोड, विध्वंस र राजद्रोहमा संलग्न रहेको भन्दै अनेरास्ववियुका महासचिव दीपक धामीलगायत विद्यार्थी नेताले लगेको उजुरी २३ असोजमा लिएको प्रहरीले दर्ता भने गरेको छैन । 

ओली र लेखकको राहदानी रोक 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँचजनाको विदेश भ्रमण गत १२ असोजबाटै रोक लगाएको छ । अनुमतिविना काठमाडौं उपत्यकासमेत छाड्न नदिन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई भनिसकेको छ । 

ओली र लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुत्तराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविराज रिजालका नाममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आयोगको जाँचबुझ अवधिभर यो नियम लागू हुनेछ । आयोगलाई तीन महिनाको कार्यावधि तोकिएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।