भ्रमको राजनीति र प्रचण्डविरुद्धको ‘डिजिटल हमला’

काठमाडौं । पछिल्ला केही सातायता नेपालको राजनीतिक वृतमा एक शब्द निकै चलायमान बनेको छ  भ्रम। जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताको समीकरणदेखि नेताको छविसम्म, सबै ठाउँमा आरोप–प्रत्यारोपको आँधी चलेको छ। यही क्रमको अर्को अध्याय बुधबार खुल्यो, जब माओवादी निकट संगठनहरूले ‘भ्रम फैलाउने’ अभियोगमा पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गरे।

वाईसीएल र अखिल (क्रान्तिकारी) ले संयुक्तरूपमा गरेको उजुरीमा सुवेदीले गरेका ती दाबीलाई ‘पूर्णरूपमा कपोकल्पित र राजनीतिक प्रतिशोधको उपज’ बताइएको छ। सुवेदीले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत “जेनजी आन्दोलनको दुई दिनअघि प्रचण्डको निवासबाट दुई करोड रुपैयाँ दुई ट्रकमा निकालिएको” भनेर दाबी गरेका थिए । जुन अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ।

माओवादी पक्षका नेताहरूले यसलाई योजनाबद्ध ‘डिजिटल मिसन’ को रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको तर्क छ । देश अस्थिर पार्ने प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत झूटो कथा सिर्जना भइरहेको छ, जसले आन्दोलनका वास्तविक एजेन्डा हराउँदै गएका छन्। उजुरीमा भनिएको छ, “यसरी डिजिटल मञ्चबाट जनतालाई भ्रमित पार्नु, चरित्रहत्या गर्नु र उत्तेजना फैलाउनु गम्भीर आपराधिक गतिविधि हो।”

साइबर ब्युरोमा पुगेको यो उजुरीले एकपटक फेरि डिजिटल स्पेसमा फैलिने राजनीतिक अफवाह र कानुनी जिम्मेवारीको विषयलाई उजागर गरेको छ। सामाजिक सञ्जालले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विस्तार गरे पनि त्यसैसँगै आक्षेप, भ्रम र आरोपको बजार पनि तातिरहेको छ।

यतिबेला के यो मुद्दा केवल कानुनी प्रक्रिया हो, वा राजनीतिक प्रतिष्ठा जोगाउने नयाँ संघर्षको सुरुवात ? भन्ने  प्रश्न उब्जिन थालेकाे छ ।