मुलुकमा एकपछि अर्को आन्दोलनको तयारी, अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुग्दा सरकार किन गर्दैन खर्च कटौती !

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले छठपछि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । जेनजी समूहले पनि आन्दोलनका निम्ति तयारी अवस्थामा रहन भनेको छ । उनीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा सर्वसाधारण भने त्रसित बनेका छन् । सर्वसाधारणले घटनाको पूर्वतयारीस्वरुप खाद्यान्न, ग्याँसलगायतका सामान किनेर भण्डारण गर्न थालेका छन् । 
अर्कोतिर, कतिपय आफ्नै जन्मथलो फर्किने सुरसारमा छन् । आन्दोलन भएमा उतै जाने र काठमाडौं नफर्किने उनीहरुको मनशाय छ । दशैं र तिहारमा धेरै नफर्किने नै गरी घर गएका छन् । मुलुकमा लगातार एकपछि अर्को आन्दोलन भइरहेको छ । कहिले राजावादीको त कहिले राजनीतिक दलको भने कहिले जेनजीको । 
जसले आन्दोलन गरेपनि दुःख पाउने जनताले नै हो । जति दिन बन्द भएपनि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कुनै प्रभाव पर्दैन । किन कि, महिना मर्नेबित्तिकै सरकारले उनीहरुको खातामा तलब र पेन्सन हाल्दिहाल्छ । मर्ने भनेको त निमुखा र गरिखाने वर्ग हुन् । गत चैत १५ गते भएको प्रसाईँको आन्दोलन र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । 
भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले मुलुकलाई वर्षौंपछाडि धकेलेको छ । यस्तोमा अर्को आन्दोलन हुँदा मुलुक डामाडोल अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । लगातार आन्दोलनका कारण गरिखाने वर्ग प्रभावित बनेको छ । व्यापार व्यवसाय चौपटको स्थितिमा छ । जनताले कर तिर्न छोडेका छन् । 
सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ भने आम्दानीको स्रोत छैन । घरजग्गा कारोबार ठप्पजस्तै छ । गत असोज महिनामा देशभरको १३४ वटा मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा कारोबारबापत जम्मा दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । भदौ महिनामा तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ उठेकोमा झन् घट्यो । 
घरजग्गा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्र पनि त्यस्तै छ । आन्दोलनमा भएको क्षतिका कारण राज्यको ढुकुटीमा पुनर्निर्माणको चाप बढिरहँदा अब अरु आन्दोलन भयो भने देशको अवस्था के होला ? वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थविद् हुन् । उनी अर्थमन्त्री बनेको दुई महिना हुन लागिसकेको छ । 
तर, उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कदम चालेका छैनन् । खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्री खनालको ध्यान छैन । देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब आधा घटाउनुपर्ने हो । ज्यालादारी र करारका कर्मचारी धमाधम हटाउनुपर्ने हो । 
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन कटौती र आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्ने हो । पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो । उनले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, देशलाई नै दाउमा राखेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्न सकिँदैन । देश रहे मात्र कर्मचारी र जनप्रतिनिधि रहन्छन् । 
यद्यपि, उनी पनि पुरानै मन्त्रीहरुको बाटोमा हिँडे । पुराना मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भनेर विज्ञ ल्याइएकोमा विज्ञको हविगत पनि उस्तै छ । अर्थमन्त्रीले धमाधम खर्च कटौतीको निर्णय नगर्ने हो भने देश जटिल अवस्थामा पुग्छ । किन कि, अब लगातार मुलुकमा आन्दोलन हुँदैछ । आन्दोलनपछि व्यापार–व्यवसाय डामाडोल हुन्छ ।
उनीहरुले राजश्व तिर्न सक्दैनन् । अनि सरकारले आफ्ना खर्च कसरी धान्छ ? सरकार त अहिलेदेखि नै गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने हो । सरकारले आर्मी, सशस्त्र र प्रहरीलाई बिहान–बेलुका भात खुवाउनैपर्छ । कारागारमा भएका करिब ३० हजार कैदीबन्दीलाई पनि पाल्नैपर्यो । यसको लागि स्रोत त चाहियो । 
सरकारले अब धमाधम आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ । पहिल्यै वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । वर्षेनि त्यसको साँवाब्याज पनि तिर्नुपर्छ । जसमा खर्बौं खर्च हुन्छ । सरकार अहिले नै सचेत भएन भने मुलुकले ठूलो आर्थिक संकट खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारका अनावश्यक खर्च धेरै छन् । 
उदाहरणको लागि–भक्तपुरमा पाँच मीनेटको दुरीमा दुई वटा यातायात कार्यालय छन् । एउटा सिर्जनानगरमा छ भने अर्को राधेराधेमा । एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा कार्यालय केही मीटरको दुरीमा राखिएको छ । फेरि ती यातायात कार्यालय भाडाको भवनमा छ । मासिक तीन लाख त घरधनीलाई भाडा नै बुझाउनुपर्छ । 
दुई वटा कार्यालय एउटै भवनबाट सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । तर, कमिशनका लागि राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक भार थपिएको छ । एउटा कार्यालयमा सयौंको संख्यामा कर्मचारी छन् । जबकि, त्यत्रो कर्मचारीको आवश्यकता पनि छैन । काम नभएर उनीहरु दिनभर हल्लिएर बस्छन् । सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन तोकेको छ ।
२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा त्योभन्दा बढी खर्च हुने निश्चित छ । सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याएर निर्वाचन गराउने ? एउटै माध्यम–विदेशी ऋण हो । अर्कोतिर, सरकारले दूध किसानको सात अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब र कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । 
नेपालमा उद्योग कलकारखाना छैन । व्यक्ति, बैंकको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर फसेको छ । घर, गाडी, सेयर र सुनमा धेरै लगानी छ । तर, यी सबै क्षेत्र अहिले डामाडोल अवस्थामा छ । घर, गाडी र सेयर बजार डामाडोल अवस्थामा पुगेको लामो समय भइसक्यो भने सुन पनि त्यतै जाँदै छ । केही महिनाअगाडि सुन र बनावटी ज्याला गरेर झण्डै तोलाकै तीन लाख पुगेको सुनमा ठूलो पहिरो गएको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घट्दा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भएको छ । वर्षौंअगाडिको रेटमा सुन आउने भएको छ । सरकारले बिलासी वस्तुमा लगानी नगर्नु भनि कहिल्यै जनतालाई सचेत गराएन । पैसा उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन जनतालाई सुझाव दिइएन । 
जसको असर बजारमा देखिँदै छ । दिनको दुई गुणा र रातको चौगुणा नाफा कमाउने प्रलोभनमा परेर जनताले आँखा चिम्लेर घर, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गरे । अहिले उनीहरुलाई ‘रुनु न हाँस्नु’ भएको छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्तामा निकालेको सेयर ३२ सय रुपैयाँसम्म पुर्याइयो । सेयर बजारमा पहिरो आउँदा लगानीकर्ताहरु चुलुम्मै डुबेका छन् । 
३२ सयको सेयर २४ सयमा झरिसकेको छ । बैंक र जलविद्युत कम्पनीहरु डुबेपछि बोनस पनि काटिएको छ । सरकारले बेलैमा उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिएको भए, आज यो समस्या आउँदैनथ्यो । उद्योग चल्थ्यो, सर्वसाधारणले रोजगारी पाउँथे, राज्यलाई राजश्व आउँथ्यो । 
विडम्बना, सरकारले बेलैमा जनतालाई बुद्धि दिएन । जसको असर राज्य, व्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था र समग्र मुलुकले भोगिरहेको छ । सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभर मेहिनेत गरेर कमाएको पैसा सो ठाउँमा लगानी गर्दा सुकुम्बासी भएका छन् । करोडौं लगानी गरेको क्षेत्र लाखमा झरेको छ । 
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री खनाल अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले अब खर्च कटौती र आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ । आन्दोलनको नाममा देश सकाउनेहरु सल्बलाएका छन् । बन्द, हड्ताल, आन्दोलनका नाममा सरकारी सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्ने र देश कंगाल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । 
देशलाई खरानी बनाएर अरुलाई सुम्पिने दाउ हो । यसमा नेपाली जनता सचेत हुन आवश्यक छ ।