प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ बुधबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमा भोलि (कात्तिक १२ गते, बुधबार) सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा राष्ट्रपतिद्वारा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको निर्णय र सोसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै विभिन्न नागरिक, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा जम्मा ११ वटा रिट दर्ता भएका थिए । 

ती सबै रिटलाई एउटै मुद्दा समुहमा राखी संयुक्त रूपमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुनेछ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरिने भएको छ । इजलासका अन्य सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. अनिलकुमार सिन्हा र टेकराज नेपाल रहने बताइएको छ ।

अदालत स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलासमा हुने बहस सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनका लागि सर्वोच्च अदालत परिसरका विभिन्न स्थानमा माइक जडान गरिएको छ । यसअघि अदालतमा ठूलो चासोका विषय बनेका राजनीतिक र संवैधानिक मुद्दाहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन दुवै संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै ती निर्णयहरू बदर गर्न र नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिको निर्णयले संविधानको धारा ७६ र ८५ को मर्म उल्लंघन गरेको दाबी समेत गरेका छन् ।

सुनुवाइमा दुवै पक्षका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्क राख्ने तयारी गरेका छन् । यस विषयले देशको समग्र राजनीतिक भविष्य र संविधानको व्याख्यामा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।