प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेको हस्ताक्षर अभियान: कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रश्नवाचक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले थालेको हस्ताक्षर अभियान कानुनी र राजनीतिक रूपमा विवादास्पद बन्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिरहेका बेला एमालेको यस्तो कदमलाई धेरैले असंवैधानिक र भ्रामक भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा केही निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् । तर यो अभियानको कुनै संवैधानिक औचित्य नरहेको कानुनविद्हरूको मत छ ।

संविधानविद् हरिहर दाहालका अनुसार, ‘विघटित संसदका सदस्यहरूले संवैधानिक संरचना नै अस्तित्वमा नभएका अवस्थामा पुनर्स्थापनाको नाममा अभियान चलाउनु कानुनी दृष्टिले अर्थहीन कुरा हो ।’

एमालेका निवर्तमान सांसद हेमराज राई, रघुजी पन्त र कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतले हस्ताक्षर गरेको पुष्टि गरेका छन् । राईले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागलाई ‘राजनीतिक अभिव्यक्ति’को रूपमा व्याख्या गरे पनि कानुनी प्रक्रिया भने अस्पष्ट रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म २० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर ती हस्ताक्षरहरू अदालतमा पेश गर्ने वा राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषय एमालेभित्रै अनिश्चित छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा पुनर्स्थापनाको माग उठाउनु ‘राजनीतिक भ्रम फैलाउने प्रयास’ भएको टिप्पणी कानुनी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा राजनीतिक पार्टीहरूले बाहिर हस्ताक्षर अभियान चलाउनु न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास हो, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिले पनि अनुचित हो ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ’ भन्दै सांसदहरू अदालत जानसक्ने बताएका छन् । तर उनीहरूको यो अडान संसद विघटनपछि तोकिएको चुनावी मितिसँग विसङ्गत देखिन्छ । कांग्रेसभित्र भने यो विषयमा औपचारिक निर्णय नभएको र अहिलेको अवस्थामा पुनर्स्थापनाको माग राजनीतिक अस्थिरता बढाउने मात्रै ठहर गरिएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सांसदहरू अदालत जानेबारे छलफल भइरहेको पुष्टि गरे पनि आफू एक्लै अदालत जानु ‘अनुचित र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने’ बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७६(७) अनुसार संसद् विघटनपश्चात चुनावको तयारी कानुनी रूपमा वैध प्रक्रियामा अघि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेको हस्ताक्षर अभियानलाई धेरैले चुनावी प्रचारभन्दा बढी संवैधानिक अतिक्रमणको रूपमा हेरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक सूर्य थापाका शब्दमा, ‘चुनाव मिति तोकिएर आयोग तयारीमा लागिसकेको बेला संसद् पुनर्स्थापनाको नारा लगाउनु जनतालाई अलमल्याउने कदम हो ।’ यसरी, एमालेको हस्ताक्षर अभियान अहिले कानुनी औचित्यभन्दा बढी राजनीतिक प्रदर्शनको रूपमा हेरिएको छ ।