माओवादी र जनमत विवादः मधेशमा निम्तियाे अस्थिरता

जनकपुरधाम ।  मधेश प्रदेशमा लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलको २५ दिनको सरकार ढल्दा, प्रदेशीय राजनीति पुनः अस्थिर अवस्थामा पुगेको छ। तर यो केवल सरकार ढल्नुको घटना मात्र होइन, यो मधेशमा संघीयता र पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्रको संवेदनशीलता देखाउने प्रतीक बन्यो।

सोनल सरकार ढल्नुको मुख्य कारण दुई थरिका भित्री–बाह्य संघर्ष हुन्:
१. माओवादी केन्द्रभित्रको विद्रोहः युवा सांसद रहबर अंसारी र माला कर्णले पार्टी लाइन विपरीत मतदान गर्ने घोषणा गरे।
२. जनमत पार्टीको विभाजन विवादः– विभाजन अस्वीकार भए पनि केही सांसद अनुपस्थित रहे, जसले सरकारको गणित कमजोर बनायो।

संघीयता र प्रदेशीय नेतृत्वको चुनौती

विश्वासको मत लिनका लागि जरूरी मत संख्या ५४ पुग्नु आवश्यक थियो, तर माओवादी विद्रोह र जनमत अनुपस्थितिले यो संख्या पूरा भएन। मुख्यमन्त्री सोनलले सदनमै आफ्नो पक्षका सांसद ढिला भए पनि सभामुखले समय दिन अस्वीकार गरे, जसले निर्णय प्रक्रियामा तनाव सिर्जना गर्‍यो।

विश्लेषकहरूले भन्छन्, “यो घटना मधेशमा संघीय संरचनाको संवेदनशीलतालाई उजागर गर्छ। केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध र प्रदेशीय प्रतिनिधित्वको अस्थिरता स्पष्ट भएको छ।”

 प्रदेशीय प्रशासन: सानो असन्तोष र पार्टीभित्रको विद्रोहले सरकारको कार्य क्षमता सीमित भयो। जनप्रतिनिधिको भूमिका: सांसदको व्यक्तिगत आचार–व्यवहारले सरकारको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ। पार्टी लोकतन्त्रको परीक्षा: माओवादी केन्द्रभित्र विद्रोह र अनुशासनहीनता पार्टी नेतृत्व र आधारबीचको दूरी देखाउँछ।

सोनलले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग खोल्दा, मधेशमा स्थायी स्थायित्व अझै टाढा देखिन्छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, “प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्य संवेदनशील छ। पार्टी भित्री असहमति, केन्द्र–प्रदेश सत्ता समीकरण, र स्थानीय नेताहरूको स्वायत्तता आगामी समयमा पनि स्थिर सरकार बनाउने बाधक बन्न सक्छ।”

मधेशमा यो घटनाले प्रदेशीय लोकतन्त्र र संघीयता प्रणालीको अभ्यासमा चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। आगामी दिनमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न दलभित्रको नेतृत्व र सांसद व्यवस्थापनको सन्तुलन अनिवार्य हुनेछ।