इस्तानबुलमा पाकिस्तान–अफगानिस्तान शान्ति वार्ता असफल, सीमा तनाव झन् बढ्ने सङ्केत

इस्लामाबाद । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच इस्तानबुलमा सम्पन्न शान्ति वार्ता कुनै ठोस सहमति बिना नै सकिएको छ । दुई देशका अधिकारीहरूले शनिबार वार्ता विच्छेदको कारणका रूपमा एक–अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै सीमा तनाव कम गर्ने प्रयास असफल भएको जनाइएको छ ।

हालैका हप्तामा दुवै देशबीच दर्जनौँ सैनिक र सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरी भड्किएको सीमा झडपले वातावरण तनावपूर्ण बनाएको छ । अक्टोबर ९ मा काबुलमा भएको विस्फोटपछि हिंसा झन् तीव्र बनेको थियो । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले उक्त विस्फोट पाकिस्तानले गरेको ड्रोन आक्रमण भएको आरोप लगाउँदै बदला लिने चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि, अक्टोबर १९ मा कतारको मध्यस्थतामा गरिएको अस्थायी युद्धविरामले झडप केही हदसम्म रोकिएको थियो ।

अफगान सरकारका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले वार्ताको असफलताका लागि पाकिस्तानलाइँ दोषारोपण गर्दै भने, “पाकिस्तानी मागहरू अनुचित थिए, त्यसैले वार्ता अघि बढ्न सकेन । अहिले वार्ता ठप्प छ ।”

दक्षिणी सहर कान्दाहारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “हामी यस क्षेत्रमा असुरक्षा चाहँदैनौँ । युद्ध हाम्रो पहिलो विकल्प होइन, तर यदि युद्ध सुरु भयो भने, आफ्नो रक्षा गर्नु हाम्रो अधिकार हो ।”

मुजाहिदले यसअघि जारी गरेको लिखित वक्तव्यमा अफगानिस्तानले आफ्नो भूमि कुनै तेस्रो देशविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने र आफ्नो सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने कार्य सह्य नहुने स्पष्ट गरेका थिए ।

दुई दिने इस्तानबुल वार्ता टर्की र कतारको मध्यस्थतामा भएको हो । यसलाई सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि दुवै देशबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो । तर तीव्र ब्याक–च्यानल छलफलहरू हुँदाहुँदै पनि वार्ता ठोस प्रगतिबिना शुक्रबार राति रोकिएको बताइएको छ ।

“वार्ता समाप्त भएको छ र हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल घर फर्किंदैछ । भविष्यमा कुनै बैठकको योजना छैन”, पाकिस्तानी रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले निजी टेलिभिजन जियो न्युजसँग कुराकानी गर्दै भने, “अफगान पक्षबाट उल्लङ्घन नभएसम्म युद्धविराम जारी रहनेछ ।”

पाकिस्तानले बारम्बार अफगान तालिबानमाथि पाकिस्तानभित्र बढ्दो आक्रमणका लागि जिम्मेवार आतङ्कवादी समूह तेहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) लाई शरण दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर काबुलले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो भूमि अन्य देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने दाबी गर्दै आएको छ ।

अफगान तालिबानसँग नजिक सम्बन्ध रहेको टिटिपी समूह सन् २०२१ मा तालिबानले काबुल कब्जा गर्नुअघि नै गठन भएको र त्यसयता झन् सक्रिय भएको बताइन्छ । मुजाहिदले आरोप अस्वीकार गर्दै भने, “टिटिपीको गतिविधिका लागि अफगानिस्तान जिम्मेवार होइन । यो समूह हाम्रो सत्तामा आउनु अघि नै बनाइएको थियो ।”

अफगान अधिकारीहरूले वार्ता जारी रहँदा नै सीमापार गोलीबारीमा चार जना सर्वसाधारण मारिएको र पाँच जना घाइते भएको जानकारी दिएका थिए । यो घटनापछि वार्ताको माहोल झन् चर्किएको बताइएको छ ।

रक्षामन्त्री आसिफले अफगान प्रतिनिधिमण्डललाई ‘कुनै ठोस कार्ययोजना बिना’ आएको भन्दै मौखिक आश्वासनमा मात्र अडिएको आरोप लगाए । “उनीहरूले लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । त्यसैले अब चौथो चरणको वार्ताको कुनै योजना छैन”, उनले भने ।

यसअघि पाकिस्तानी सेनाले अफगानिस्तानभित्र आतङ्कवादीहरू लुकेको ठाउँमा हवाई आक्रमण गरेको दाबी गरेको थियो, जसमा दर्जनौँ मारिएको बताइएको छ । तर अफगान पक्षले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै मृतकहरूमा सर्वसाधारण रहेको र त्यसपछि अफगान सेनाले प्रतिकारमा पाकिस्तानी चौकीहरूमा आक्रमण गरेको जनाएका थिए । अफगान पक्षका अनुसार झडपमा ५८ पाकिस्तानी सैनिक मारिएका छन् । तर पाकिस्तानले २३ सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ ।

तनाव बढ्दै गएपछि कतारले दोहामा दुवै पक्षलाई आमन्त्रण गर्दै अक्टोबर १९ मा युद्धविराम सम्झौता गर्न सफल भएको थियो । त्यसपछि इस्तानबुलमा थप वार्ताहरू भए तापनि नोभेम्बर ६ र ७ का वार्तामा कुनै ठोस सफलता हासिल हुन सकेन ।

उता पाकिस्तानले अझै अफगानिस्तानसँगको अधिकांश सीमा बन्द राखेको छ । यद्यपि गत हप्तामात्रै तोरखाम सीमा आंशिक रूपमा खोलिएको थियो, जसबाट फसेका अफगान शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिइएको थियो । अक्टोबर १२ देखि लागू गरिएको बन्दका कारण हजारौँ मानिस फसेका छन् र सयौँ मालबाहक ट्रकहरू सीमा नजिक रोकिएका छन् ।

सीमा नाकाबन्दीसँगै पाकिस्तानले कागजातविहीन विदेशीहरू, विशेषगरी अफगान नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने अभियान पनि तीव्र पारेको छ । अधिकारीहरूले सन् २०२३ देखि अहिलेसम्म १० लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकहरूलाई फिर्ता पठाइसकेका छन् ।

यता पाकिस्तानमा हालै आतङ्कवादी आक्रमणहरूमा पनि वृद्धि भएको छ । ती आक्रमणको जिम्मा प्रायः टिटिपीले लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकाले यस समूहलाई आतङ्कवादी सङ्गठनका रूपमा सूचीबद्ध गरेका छन् । रासस