२० लाखसम्म बिनाधितो उद्यम कर्जा : कसले र कसरी पाउन सक्छ ?

काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले एउटा सार्वजनिक सूचनामार्फत्‌ यसै साता आह्वान गरेको छ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार चयन हुने उद्यमीहरूले पाँच वर्षका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने छन्।

छानिन सफल हुने उद्योगीहरूलाई आउँदो माघसम्म उक्त कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले जानकारी दिए।

प्रतिष्ठानले प्रस्ताव पेस गर्नका निम्ति इच्छुक आवेदकहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनको म्याद दिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत रहेको 'स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन फोरम;की सभापति जुना माथेमाले कर्जासँगै लगानीको दिगोपन तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि राज्यले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

केके गर्न कर्जा पाइन्छ
प्रतिष्ठानका अनुसार यी पाँच क्षेत्रअन्तर्गका विभिन्न १९ वटा उद्यमका लागि कर्जा पाउन सकिने छः

- कृषि वन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र
- सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र
- पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र
- सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र
- परम्परागत तथा स्थानीय स्रोत

पाउने योग्यता के हो ?

कार्यकारी निर्देशक गुप्ताका अनुसार उद्यम कर्जा पाउनका निम्ति केही मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

-  प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ

"पालिकास्तरमा वडा कार्यालयमा, जिल्लास्तरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा, प्रदेशस्तरमा प्रदेश निर्देशनालयमा र सङ्घीयस्तरमा उद्योग विभागमा दर्ता हुन्छ," गुप्ताले भने।

"सेवा अथवा उत्पादन उद्यमका रूपमा दर्ता भएकोले यो सुविधा पाउन सक्छन्।"

- उद्यम व्यवसाय दर्ता भएको मितिले १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ
- दर्ता भएपछि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्छ
- वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नवीन एवं सिर्जनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरणमार्फत्‌ उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्छ

स्टार्टअप उद्यममा के पर्दैन

केही उद्यमलाई चाहिँ स्टार्टअप उद्यम नमानिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

- प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको
- वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको
- कालोसूचीमा परेको उद्योग व्यवसाय
- सूचना प्रकाशित भएको मितिभन्दा पछि दर्ता भएको
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको उद्यम
माथि उल्लिखित उद्योग र व्यवसायलाई स्टार्टअप मानिँदैन।

आवश्यक कागजपत्र
बिनाधितो ऋण लिनका लागि तल उल्लिखित काजपत्र चाहिन्छ -

- उद्योगको दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- स्थायी लेखा नम्बर र अघिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि
- फर्म, कम्पनी वा उद्योगको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा स्टार्टअप उद्यम कर्जा वा सोही प्रकृतिको अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको स्वघोषणा

"सँगसँगै आफूले गरेको उद्यममा के नवीतम सोच छ अथवा के ज्ञान वा सीप लगाएर काम गरिन्छ भन्नेबारे स्वतःस्फूर्तमा लेखेर पठाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ," गुप्ताले भने।

एक उद्यमी वा एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संशोधनसहित) मा व्यवस्था छ। विद्युतीय र भौतिक माध्यमबाट गरी दुई तरिकाले परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ।

रकम कहिले हात पर्छ ?

मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरेपश्चात्‌ प्रतिष्ठानले आवेदकहरूको प्रारम्भिक सूची निकालिन्छ र त्यसपछि व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरणको काम हुने गुप्ता बताउँछन्।

"माग गरिएजति रकम आवश्यक छ कि छैन भनेर व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरणका क्रममा मूल्याङ्कन समितिले हेर्छ अनि निर्णय गरेर वाणिज्य ब्याङ्कलाई कर्जाका लागि सिफारिस गर्छ," कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले भने, "त्यसपछि वाणिज्य ब्याङ्कले पनि स्थलगत अध्ययन गरेर कर्जाबारे निर्णय गर्छ।"

उनका अनुसार यसपालि ४०० जनालाई उक्त कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ र त्यसका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

"आवेदनका आधारमा यो कर्जा पाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ। उदाहरणका लागि, अघिल्लो वर्ष ५०० जनालाई दिने तोकिएकोमा सङ्ख्या बढेर ६६१ जनाले पाएका थिए," गुप्ताले भने, "अनि अघिल्लो वर्ष कर्जा प्रवाहमा केही ढिलाइ भएको भए पनि यसपालि माघसम्ममा दिइसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ।"

कति प्रभावकारी

यो कर्जाको प्रभावकारिताबारे राज्यको तर्फबाट ठोस अध्ययन भइसकेको छैन। तर नतिजा राम्रो देखिएको अधिकारीहरूको दाबी छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आरम्भ भएको यो कार्यक्रमले त्यसयता निरन्तरता पाइरहेको छ।

"प्रभावकारिता सम्बन्धमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छैनौँ, तर आर्थिक गतिविधि बढेको जस्तो देखिन्छ। लिएकाहरूले आम्दानी गर्दै हुनुहुन्छ, केही रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ," कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले भने।

उनका अनुसार कर्जा लिइएको रकममध्ये अहिलेसम्म २ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता पनि भइसकेको छ।

निजी क्षेत्र के भन्छ ?

कमीकमजोरी सुधार्दै र समेट्न बाँकी रहेका पक्ष समेट्दै जानुपर्ने स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन फोरमकी सभापति जुना माथेमा औँल्याउँछिन्। प्रमुख काममा सरकारले लगानीको दिगोपन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

"सरकारले ऋणलाई मात्रै हेर्नुभएन। ऋण दिने कामसँगै उद्यमीहरूको लगानीको दिगोपन र उनीहरूकै सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने आवश्यकता छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

"उद्यमीहरूलाई 'बिज्नेस सपोर्ट सिस्टम' चाहिन्छ। उदाहरणका लागि, कृषि उत्पादन गर्नेलाई बजार चाहिन्छ। साथसाथै उद्यमीको सुरक्षाका निम्ति राज्यले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि छ।"

ऋण प्रवाह सकारात्मक भएको भन्दै त्यससँगै 'इन्क्युबेशन सेन्टर'को आवश्यकता पनि टड्कारो रहेको माथेमा बताउँछिन्।

"त्यस्तो सेन्टरमा गएर उद्यमीहरूले निश्चित सेवा शुल्क तिरेर बजारमा जानुअघि 'मिनिमम भ्यालू प्रोडक्ट' बनाउन सक्छन्," उनले भनिन्। उनका अनुसार हाल उक्त कर्जा लिनेहरूमा अन्य क्षेत्रका उद्यमीभन्दा कृषि क्षेत्रका करिब ५० प्रतिशत हुने गरेको देखिएको छ। बीबीसी