कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली संरक्षणमा जोड

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उत्पादन हुने नौ प्रकारका रैथाने बालीहरू— चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमी— लाई रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारले यी अग्र्यानिक उत्पादनलाई व्यवस्थित गरी बिक्री गर्नका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मिलेर मिल स्थापनाको कामलाई अगाडि बढाएको छ।

प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन, उत्पादन गर्न, बजारीकरण गर्न र प्रवद्र्धनका लागि ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको 'मूल्यवान्' लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ। प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा उल्लेख भए अनुसार, प्रदेशको पहिचान झल्काउने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा यो 'लोगो' प्रयोगको अनुमति र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। यसको उद्देश्य छुट्टै पहिचानसहित मूल्य अभिवृद्धि गरी रैथाने बालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउनु हो।

'मूल्यवान्' लोगो टाँस गरिएका प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपभोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट खुल्नुपर्ने लगायतका सर्तहरू राखिएका छन्। रैथाने बीउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैङ्क समेत स्थापना गरेका छन्।

बाँझो जग्गा राख्नेलाई जरिवाना र खेती गर्नेलाई अनुदान
प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने व्यवस्थासहित आर्थिक ऐन, २०८२ लागू गरेको छ। ऐनअनुसार, १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राखेमा रु ५००, १० देखि २० रोपनी बाँझो राखेमा रु एक हजार, र २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ।

बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई भने अनुदान, सहुलियत र कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ, भने पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइनेछ।

कर्णाली प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये हाल सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला र रुकुम पश्चिम गरी ६ जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेका छन्। तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा भने खाद्यान्न अभाव देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन वार्षिक तीन लाख ४६ हजार ८८४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। हाल वार्षिक तीन लाख ७६ हजार २१९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ। खाद्यान्न अपुग भएका जिल्लाहरूमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा दशैँ, तिहार लक्षित गरी २७ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भइरहेका छन्। साथै, गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका पाँच जिल्लामा जन्म वा मृत्यु हुँदा एक हजार ६५ क्विन्टल चामल छुटसहित उपलब्ध गराइएको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ।