काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्केपछि मात्रै महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि १० कात्तिकमा सिंगापुर गएका देउवा शुक्रबार फर्कने तय भएको छ।
२८ असोजमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिँदै सक्रिय राजनीतिबाट केही समयका लागि अलग भएका थिए। देउवा अनुपस्थित रहेकै समयमा पार्टीभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद चर्किएपछि नेताहरूले अन्तिम निर्णयका लागि उनलाई पर्खिरहेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलका अनुसार बैठकमा अझै केही पदाधिकारीहरूले धारणा राख्न बाँकी छ। धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रम बिहीबारसम्म सकिएपछि देउवासँग परामर्श गरेर अन्तिम निष्कर्ष निकालिने जनाइएको छ। पार्टीका एक नेताका अनुसार, ‘महाधिवेशन, निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी एजेन्डा सभापति देउवासँग छलफल गरेपछि मात्रै टुंगो लाग्नेछ।’
जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस निर्वाचनमुखी देखिए पनि पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा पनि संस्थापनपक्षभित्र उठ्न थालेको छ। देउवाको निर्देशनमा कांग्रेसका केही निवर्तमान सांसदहरूले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीसमेत गरेका छन्।
पार्टीभित्र यस मुद्दामा दुई धार देखिएका छन्। एक पक्षले संसद् पुनःस्थापनालाई वैकल्पिक एजेन्डाका रूपमा खुला राख्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्को पक्ष भने आगामी निर्वाचनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अडानमा छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसले सुरु गरेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनको मिति र स्वरूपमा सहमति नजुटेकै कारण निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ। सात पूर्वपदाधिकारीहरूले आगामी २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि कुनै पनि महाधिवेशन नगर्न अडान लिएकाले कार्यवाहक सभापति खड्का निष्क्रिय बनेका छन्।
पार्टीभित्रका नेताहरूका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक वातावरणमा महाधिवेशनको समय निर्धारण देउवाको भूमिकासँग जोडिएको छ। केही नेताहरूले पुस पहिलो साताभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने सात पूर्वपदाधिकारीहरूले निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान लिएका छन्।
पूर्वपदाधिकारीहरू गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशशरण महतले निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न नहुने तर्क दोहोर्याउँदै आएका छन्। उनीहरूमध्ये सिटौला र निधि विशेष रूपमा संसद् पुनःस्थापनाको विपक्षमा र निर्वाचनका पक्षमा रहेका छन्।
यसैबीच, सभापति देउवानिकट नेता रमेश लेखकले भने पार्टी विभाजनको जोखिम टार्न नियमित महाधिवेशनको तयारी तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले पुसभित्रै महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने वा कम्तीमा त्यसको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर सात पूर्वपदाधिकारीले चुनावअघि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन असम्भव रहेको ठहर गर्दै वैशाखमा मात्र नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। इतरपक्षका नेताहरू भने त्यसलाई चुनाव लम्ब्याउने रणनीति भनेर सशंकित छन्।
सभापति देउवा फर्किएपछि पार्टीभित्रका यी सबै विवाद र निर्णयहरू उनको परामर्शपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने देखिएको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: