मधेशमा गहिरिँदै राजनीतिक संकट, सडकदेखि सर्वोच्चसम्म तनाव

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक संकट चुलिएको छ। संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेशको राजनीतिक द्वन्द्व सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। सात दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आन्दोलन थालेका छन्।

सातदलीय गठबन्धन सडकमा, सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोध गर्दै प्रदेश सभा सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। तर प्रस्ताव दर्तासँगै संसदभित्र नै दुई पक्षबीच बाछाबाछ र धक्का–मुक्की भएको वर्णन सांसदहरूले गरेका छन्।

उपसभामुख बबिता कुमारीको कक्षमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा कर्मचारी तथा सभामुख पक्षले रोक्न खोज्दा तनाव चुलिएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएर निस्कन लाग्दा सातदलीय सांसदहरू ‘बन्धक’ बनाइएका दाबी गरिएको छ। प्रहरी हस्तक्षेपपछि दुई घण्टापछि मात्र उनीहरू बाहिर निस्कन पाएका थिए।

सभामुख मण्डलले भने कसैलाई नथुने र कुनै हातपात नभएको दाबी गर्दै आरोपहरू असत्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सभामुखद्वारा पाँच सांसद पदमुक्त

अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको केहीबेरमै सभामुखले ‘लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित’ भएको आरोप लगाउँदै पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन्।
तर उपसभामुख राउतले सभामुखको निर्णय ‘अवैध’ भन्दै बदर गरेको सूचना जारी गरेकी छन्। विवादित पाँचै सांसद पुनः बहाल छन् भन्ने गठबन्धन दलको दाबी छ।

गठबन्धनका नेताहरूले सभामुखले महाअभियोगबाट जोगिन प्रतिशोधस्वरूप कारबाही गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

संकटको सुरु—विश्वासको मतअघि नै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिन असफल हुने अवस्था आएपछि मतदान अघि नै राजीनामा दिए। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८(२) लागू हुनुपर्ने बताइए पनि प्रदेश प्रमुखले रातारात एमाले नेता यादवलाई १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्।

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादास्पद घटनामा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले बिहान ४ बजे काठमाडौं जाने भन्दै जनकपुरबाट निस्किएर बर्दिबासस्थित होटलमा पुगेकी थिइन् र त्यहीँ एमाले नेता यादवलाई शपथ गराएकी थिइन्।

यसको विरोधमा गठबन्धन दलका सांसदहरू सडकमा उत्रिएका छन् र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

सभामुखको पद जोखिममा?

मधेश प्रदेशसभामा सभामुखविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा ६४ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेको गठबन्धनको दाबी छ।
कुल १०७ सदस्यमा दुई–तिहाइका लागि ७२ मत आवश्यक पर्छ।

गठबन्धनसँग निलम्बनबाहेक ७८ सांसद भएको दाबी गरिँदैछ। विवादित चार सांसदले साथ दिए वा पदमुक्त पाँच सांसद अदालतबाट पुनः बहाल भए, सभामुख मण्डलको पद जोगिन कठिन देखिन्छ।