देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गा विवरण संकलन सुरु

काठमाडौं । विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसका जग्गा अतिक्रमणमा पर्न थालेपछि सरकारले सामुदायिक विद्यालय तथा सिकाइ केन्द्रको जग्गा संरक्षणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको जग्गा विवरण संकलन सुरु गरेको हो ।

सरकारी नाममा रहेको जग्गा धार्मिक, व्यक्तिगत र व्यावसायिक समूहद्वारा अतिक्रमणमा परेको पृष्ठभूमिमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गरी जग्गासम्बन्धी सात बुँदे विवरण माग गरेको केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अर्यालले बताए ।

केन्द्रले विद्यालय रहेको जिल्ला, स्थानीय तह, विद्यालयको नाम, विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको कुल क्षेत्रफल, भोगचलनको अवस्था तथा जग्गासम्बन्धी समस्या भए–नभएको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

हाल विद्यालयको जग्गा सम्बन्धी कागजात विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा मात्र सीमित छ । यद्यपि मन्त्रालयलाई विद्यालय जग्गाको वास्तविक भोगचलन अवस्था र संभवित विवादबारे स्पष्ट जानकारी नपाइने समस्या रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनको पहलमा शिक्षा मन्त्रालयले सबै विद्यालयको जग्गा लगत केन्द्रीकृत रूपमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि मन्त्री पुनकै पहलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अतिक्रमित जग्गा सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । तर तीमध्ये धेरै विद्यालयको भौतिक संरचना र जग्गा क्याम्पस सञ्चालनका नाममा उपयोग हुँदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कानुनले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्र विद्यालयको भोगचलन अधिकार दिएको भए पनि त्यही जग्गामा विश्वविद्यालयका कक्षा सञ्चालन हुँदा पटक–पटक मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विद्यालयको जग्गा विवरण प्राप्त भएपछि यसबारे स्पष्ट नीतिगत धारणा बनाइनेछ । देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये २२ हजार दुई वटा विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभाव रहेको पाइएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालै विद्यालयहरूलाई भौतिक संरचना सम्बन्धी विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो । प्राप्त विवरणअनुसार अधिकांश विद्यालयमा कक्षाकोठा, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान तथा भान्साघरजस्ता संरचनाको कमी रहेको पाइएको केन्द्रका निर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।