कांग्रेसको चुनावी निर्णयपछि एमालेको रणनीति के हाेला ?

काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट निर्णयले देशको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड आएको छ । 

लामो समयसम्म अनिश्चिततामा रहेको कांग्रेसको रुखो निर्णयले अब नेकपा एमालेलाई आफ्नो ‘सुरक्षा संकट’ आधारित राजनीतिक बाटाे पुनः मूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ । 

शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट सो निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले भने दबाबमा परेको छ । यसअघिसम्म निर्वाचनमा जाने/नजाने दोधारमा रहेको कांग्रेस अन्ततः निर्णय नै गरेर चुनावमा जाने भएको हो । 

कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ–‘२०८२ फागुन २१ गते हुने गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो भन्ने ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्दछ । निर्वाचन मार्फत् नै संविधानको रक्षा तथा जेन–जेड प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।
९२.२० निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण अपरिहार्य छ । तर हाल हजारौँ कैदीबन्दी फरार रहनु, ठूलो परिमाणमा हातहतियार हराइरहनु, राजनीतिक दलहरूले निर्वाध रूपमा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउनु र निर्वाचनका लागि आवश्यक न्यूनतम अवस्था पनि स्थापित हुन नसकनु— यी सबै परिस्थितिहरू अत्यन्त गम्भीर छन् । तत्काल शान्ति–सुरक्षामा सुधार ल्याउन, सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन तथा आम नागरिकमा भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’ 

कांग्रेसको अनिर्णयकै कारण एमालेलाई चुनावलाई अनिश्चिततामा राख्ने अवसर मिलिरहेको थियो । तर अब कांग्रेसले ‘सबै दललाई चुनावमा आउनुहोस्’ भन्दै सार्वजनिक अपिल गरेपछि एमालेले मात्र सुरक्षा कारण पेश गर्दै पछि हट्ने ठाउँ साँघुरिएको छ । एमाले नेतृत्वका सबै वक्तव्यको केन्द्रमा ‘चुनाव गराउने वातावरण छैन’ भन्ने दाबी छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा  ओली र उनका सहकर्मीहरूले प्रहरीका हतियार लुटिनेदेखि अपराधीसम्म घटनालाई ‘चुनाव असम्भव’ को प्रमुख आधार बनाउँदै आएका छन् ।

तर कांग्रेसको खुला सहभागिताले अब प्रश्न उब्जिएको छ । सुरक्षा चुनौती वास्तवमै निर्वाचनलाई अवरुद्ध गर्ने स्तरको छ, वा यो एमालेलाई रमाइलो हुने राजनीतिक ‘समय किन्न’ का लागि प्रयोग भएको एजेन्डा मात्रै हो ?

एमालेको आधिकारिक लाइन “पहिले संसद पुनर्स्थापना, त्यसपछि चुनाव” हो । यसले सुरक्षा–कथनलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा मात्र देखाउँछ । अर्थात् एमालेले मूलतः चुनावको वैधानिकतामै प्रश्न उठाइरहेको छ- न कि केवल सुरक्षा ।

कांग्रेसको निर्णयपछि अब दुई सम्भावना छन् । पहिलाे एमाले अन्ततः चुनावमा जान बाध्य हुन्छ, तर ‘सुरक्षा सुधार’ को औपचारिक माग राख्ने छ । दाेस्राे एमाले अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि संसद पुनर्स्थापनाको मागलाई अझ उत्तेजित गरेर सडक–दबाबमा उत्रिन सक्छ । वा दुवै स्थितिमा देशमा राजनीतिक तनाव बढाउन एमाले सक्रिय हुनेछ ।

कांग्रेसले अन्ततः ‘निर्णय गर्ने पार्टी’ को छवि बनाउँदै साख उकास्दै आएकाे छ । यस पटक पनि कांग्रेसले त्यही गरेकाे छ । एमालेले भने ‘सुरक्षा खतरा’ र ‘असंवैधानिक सरकार’ को विषयमा पुनः आधारित भएर रणनीतिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भन्दै आएकाे छ । 

कांग्रेसको निर्णयले आगामी निर्वाचनको वैधानिकता र राजनीतिक वातावरणमा कस्तो प्रभाव त्याे हेर्न बाँकी रहेकाे छ । एमालेले उठाइरहेको ‘सुरक्षा संकट’ दाबी वास्तविक तीतो तथ्य हो कि राजनीतिक रणनीति मात्र ? प्रश्न चिन्ह खडा भएकाे छ । 

चुनाव नजाने विकल्प छान्यो भने एमालेलाई दीर्घकालीन रूपमा कस्ता जोखिम प्रष्ट छ । कांग्रेस चुनावमा जाने भएपछि निर्वाचनको वैधानिकता बढी स्पष्ट र ‘राजनीतिक सहमति भएको’ जस्ता सन्देश बाहिर जान्छ । अनिश्चितता घट्छ, र अन्य दलहरूमा पनि निर्णय गर्न दबाब बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी तथा विश्वसनीयता पनि मजबुत हुन्छ ।

सुरक्षा चुनौतीहरू छन् । तर ती निर्वाचन रोक्ने स्तरका छन् कि छैनन्-यही विवादको केन्द्रीय बिन्दु हो । धेरै विश्लेषकका अनुसार, सुरक्षा मुद्दालाई एमालेले राजनीतिक रूपमा बढी प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । विशेषतः एमालेकाे संसद् पुनर्स्थापनाको माग हाे । 

यदि एमाले चुनावबाट टाढा रह्यो भने विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छ । मुख्यधारको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अलग भएको छवि बन्न सक्छ । दीर्घकालीन समर्थन आधार कमजोर हुनेछ । कांग्रेस तथा अन्य दललाई राजनीतिक स्पेस खाली हस्तान्तरण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा संघीय संरचनामा पनि एमालेको विश्वसनीयता प्रश्नमा परिरहन सक्छ ।