कालीकोटकाे नरहरीनाथ गाउँपालिकामा इन्धन खर्चको मनोमानी: ४० लाख खर्च सार्वजनिक

कालीकोट । स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूती नहुने अवस्था कायम रहेको पाइन्छ। खरिद प्रक्रिया र हरेक भुक्तानी प्रायः व्यक्तिगत निर्णय र मनोमानी भरमा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

नरहरीनाथ गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा इन्धनमा झण्डै ४० लाख रुपियाँ खर्च गरेको खुलेको छ। गाउँपालिकासँग आफ्नै सवारीसाधन हुँदा पनि करिब १७ लाख रुपियाँ गाडी भाडा मात्र भुक्तानी गरिएको छ। यसरी, गाडी भाडासँगै इन्धन खर्च मिलाएर गाउँपालिकाले एक वर्षमा ५६ लाख ६२ हजार ८०५ रुपियाँ खर्च गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, यी सबै खर्च विकासको लागि छुट्याइएको बजेटबाट भएको हो। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरित खर्च गरिएको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

गाउँपालिकाले विविध शीर्षकमा ३५ लाख ८ हजार ८६७ रुपियाँ खर्च गरेको देखिएको छ। गत वर्षको बाँकी ११ लाख ५० हजार र चालु आर्थिक वर्षको २३ लाख ५८ हजार ८६७ सहित, इन्धन, गाडी भाडा र विविध खर्च गरेर एक वर्षमा कुल ९१ लाख ७१ हजार ६७२ रुपियाँ अनउत्पादन क्षेत्रमा खर्च भएको छ।

स्थानीयहरूले विकास बजेटको यस्तो प्रयोग अस्वीकृत गरेका छन्। उनका अनुसार, जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि निर्देशन दिँदै, कर्मचारीहरूले त्यसैमा टिकेर अनउत्पादन क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

नरहरीनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण राना मगरले भने, “विविध खर्चमा अतिथि सत्कार, खानपान लगायतको खर्च समावेश हुन्छ। हामी भर्खर आएको भएकाले रिपोर्ट हेरेर आवश्यक सुधार गर्नेछौं।”

कर्मचारीहरूले समेत जनप्रतिनिधिहरूको इन्धन मोह बढेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, “कसैसँग केही भन्यो भने द्वेष बढ्ने भएकाले कर्मचारीहरू नियमविपरीत बिल बनाउने काम बढिरहेको छ।”

गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ९ का अध्यक्ष प्रदिप बोहोरा भने, “खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने भए पनि सबै निर्णय हाम्रो हातमा छैन। नियमविपरीतको बिल भए त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्छ।”