प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एनआरएनए दुई पक्षबीच एकता, २०२६ अप्रिलभित्र महाधिवेशन गर्ने

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुई पक्षबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद अन्त्य गर्दै आज एकता सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा महेश श्रेष्ठ र डा। बद्री केसीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा एनआरएनए दुई छुट्टाछुट्टै नेतृत्व—महेश श्रेष्ठ र डा। बद्री केसी—मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा दुवै पक्ष १० बुँदे सहमतिको आधारमा एकताबद्ध हुन तयार भएका हुन्।

सहमति अनुसार १२औं महाधिवेशन १७ अप्रिल २०२६ अघि सम्पन्न गरिनेछ। केसी नेतृत्वको कार्यसमिति एकता महाधिवेशनका लागि श्रेष्ठको नेतृत्वमा अघि बढ्नेछ।

महाधिवेशनलाई पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन ११ सदस्यीय स्टेयरिङ समिति गठन गर्ने सहमति पनि छ। उक्त समितिका सदस्यहरू आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

एक नेताका अनुसार, “लामो समयको प्रयासपछि एकता सम्भव भएको हो। अहिले विश्वभरका एनआरएनको नेतृत्व महेश श्रेष्ठले गर्नुहुनेछ,” भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै एकताको औपचारिक घोषणा गरिएको जानकारी दिए।

यसअघि एनआरएनए नेतृत्वको वैधानिकता लगायतका मुद्दा अदालतमा रहेकाले दुवै पक्षले ती मुद्दा फिर्ता लिने सहमति पनि गरेका छन्।

१० बुँदे सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर गरिएको हो, जसलाई मन्त्रालयमै अभिलेख गर्ने उल्लेख छ। कुनै विवाद उत्पन्न भए परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गर्ने तथा सहमतिको सबै बुँदालाई १२औं महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था पनि छ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा। बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै २०२५ मेमा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पनि मान्यता दिइएको छ।

दोस्रो बुँदामा १२औं महाधिवेशन १७ अप्रिल २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने र श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिको कार्यकाललाई पूर्ण कार्यकाल मानिने उल्लेख छ।