प्रधानमन्त्री कार्कीकाे प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा नाै दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन र आफ्नो नियुक्तिलाई वैध ठहर गर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेकी छन् । उनले आफू विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बन्न बाध्य भएको, नागरिक सरकार नै विकल्प रहेको, र पुनर्स्थापनाले समाधान नदिने कुरामा जोड दिएकी छन् ।

१. विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बन्न बाध्य

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू सहज अवस्थामा नभई असाधारण परिस्थितिमा मात्र प्रधानमन्त्री बनेको बताएकी छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७८ जनाको ज्यान गएको, सरकारी भवनमा आगजनी र तोडफोड भएको, र सुरक्षा निकायहरूले स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेकी छन् । यस क्रममा राष्ट्रलाई स्थिर राख्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अनुरोध गरेको उनले भनिन् ।

२. नागरिक सरकार नै विकल्प

उनका अनुसार, आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन गर्ने विकल्पले नागरिक विश्वास जित्न सक्दैनथ्यो । त्यसैले स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन गर्नु अपरिहार्य भएको थियो । यो कदमले नागरिकको वास्तविक आवाजलाई सम्मान गर्ने, र पुरानो जनादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने अवसर दिएको उनले दाबी गरेकी छन् ।

३. आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नियुक्ति

कार्कीले आफ्नो नियुक्ति संविधानको “आवश्यकताको सिद्धान्त” अनुसार भएको बताएकी छन् । सामान्य परिस्थितिमा संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने भए पनि, विषम परिस्थितिमा राष्ट्रहितमा आवश्यक कदम चाल्नु अनिवार्य हुन्छ । उनले उदाहरण दिँदै भनिन् कि असहज परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई जोगाउन तत्कालीन निर्णय अपरिहार्य थियो ।

४. जनादेश अनुसार विघटन

उनका अनुसार, प्रतिनिधिसभाले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम नगरेको र पुरानो संसद् संकटमा परेको थियो । यसले जनादेश अनुसार विघटन आवश्यक बनाएको उनले उल्लेख गरिन् । संविधानका धारा मात्रमा सीमित भएर समाधान खोज्नु राजनीतिक संविधानवादको विपरीत हुने हुँदा, परिस्थितिको फराकिलो व्याख्या गर्नुपर्ने कार्कीको तर्क छ ।

५. राजनीतिक संविधानवादको दृष्टिकोण

प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतलाई संविधानको कठोर धारा मात्र हेर्नु नहुने, परिस्थितिलाई व्यापक दृष्टिकोणबाट बुझ्नु पर्ने सुझाव दिएकी छन् । उनले यस कदमले संविधानको अस्तित्वलाई अस्वीकार नगरी, त्यसलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा स्वीकार्य बनाउन मद्दत गरेको दाबी गरेकी छन् ।

६. पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति वैध

नेपालको संविधान अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सामान्य सरकारी नियुक्तिमा रोक लगाइएको भए पनि, कार्कीले विषम परिस्थितिमा उक्त बन्देज लागू नहुने उल्लेख गरेकी छन् । 
नागरिकले स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक गतिरोधको समाधानका लागि नियुक्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

७. पुनर्स्थापनाले समाधान नदिने

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाले केवल अन्योल, अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने भएकाले त्यसको माग अस्वीकृत हुनु पर्ने कार्कीको तर्क छ । उनले उल्लेख गरेकी छन् कि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र त्यसलाई रोक्नु अर्को विद्रोह निम्त्याउने जोखिम हो ।

८. सरकारद्वारा सुधार र प्रगति

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गठन भएपछि सुधार र प्रगतिका काम भइरहेको बताएकी छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको, कूटनीतिक छवि सुधारिएको, र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्वाचनको तयारी सबैभन्दा उपयुक्त निकास भएको उनले दाबी गरेकी छन् ।

९. प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक कदम

अन्ततः, कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक कदमको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनले भनिन् कि यो कदम असंवैधानिक नभई राष्ट्र र संविधानको दीर्घकालीन हितमा उठाइएको निर्णय हो । विघटनले तत्कालीन जनादेश प्रतिस्थापन गर्ने, नागरिक सरकार स्थापना गर्ने, र आगामी निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको उनले जोड दिइन् ।