मधेसका ४०३ परिवार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट लाभान्वित

सर्लाही । सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट मधेसका ४०३ परिवार लाभान्वित भएका छन् ।

महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक उपार्जनका लागि भन्दै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा मधेसका आठ जिल्लाका आठ पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट ४०३ परिवार लाभान्वित भएका हुन् ।

आयोजना प्रमुख रणधीर पाठकका अनुसार अहिले मधेसका आठ जिल्लाका आठ पालिकामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उठाउने, उद्यमशील बनाउने तथा आर्थिक आयआर्जनमा जोड्ने उद्देश्यले सन् २०२२ देखि परियोजना सुरु भएको उनले जानकारी दिए । 

एसियाली विकास बैंक, नर्वे सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साझेदारीमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिका, सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिका, सिरहाको लाहान नगरपालिका, धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका, महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका र पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेशका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर सुधार गरी सहज रूपमा जीविकोपार्जन गराउन, विद्युत् सेवा सुधार गर्न, प्रविधिसँगै सीप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमी बनाउन तथा प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

सप्तरीका ४८, सिरहाका ५२, धनुषाका ४७, महोत्तरीका ५२, सर्लाहीका ५०, रौतहट ५३, बाराका ४८ र पर्साका ५३ परिवार सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा जोडिएका उनले जानकारी दिए । 

विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका समुदायस्तरमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै आफूहरू विकासको गतिसँग जोडिएको अनुभूति भएको स्थानीयको भनाइ छ । सरकारले बिजुली वितरणका लागि मात्रै सामूहिक वा सहकारी संस्था बनाउने नभई स्थानीय तहमा लघु विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीयले आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौँ साना उद्योग सञ्चालनमा सहयोग पुग्नुका साथै गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणमा लागेका सहकारी संस्थाहरू सबल बन्नुपर्ने, विद्युत् महसुल उठाउने काम पारदर्शी बनाइनुपर्ने, सरोकार भएका निकायबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिएका छन् ।