गलत बाटाेमा कांग्रेस: संसद् पुनर्स्थापनाको रिट बोकेर सर्वोच्चमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सवालमा देशभर राजनीतिक बहस चलिरहेकै बेला नेपाली कांग्रेस फेरि पनि विवादास्पद बाटोमा हिँड्न थालेको देखिएको छ । 

पार्टीभित्र नेतृत्व संकट, स्पष्ट राजनीतिक लाइनको अभाव र निर्णयहीनताले छटपटिएको कांग्रेस अब संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन तयारीमा छ  । तर यो कदमले नै कांग्रेसलाई झनै अलमलिएका, दिशाहीन शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिदिएको छ भन्ने विश्लेषण बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका ७ जना निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट सर्वोच्च अदालतमा पेस गराएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीमार्फत दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएकाले रिट सोमबार औपचारिक रूपमा दर्ता हुने बताइएको छ ।

यसअघि नेकपा एमालेले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दर्ता गराइसकेको छ । तर कांग्रेसको कदमलाई भने राजनीतिक वृत्तमा ‘अस्थिर चरित्र’ को अर्को प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ । कारण स्पष्ट छ । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकार कांग्रेसकै प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोगमा आयो, र सोही सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस भएको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले सदर पनि गरे । अहिले आएर सोही निर्णयविरुद्ध कांग्रेसका नेताहरू रिट बोकेर सर्वोच्चमा धाउनु नै पार्टीभित्र रणनीतिक अस्पष्टता र राजनीतिक दोधारेपनको पराकाष्ठा मानिएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार विघटनसम्बन्धी एमालेका र सार्वजनिक सरोकारका १७ रिट पहिले नै विचाराधीन छन् । अदालतले सबै रिटलाई एउटै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश देइसकेको अवस्थामा कांग्रेसको नयाँ रिटले कानुनी भार मात्र बढाउने र राजनीतिक रूपमा कांग्रेसलाई ‘के चाहिएको स्पष्ट छैन’ भन्ने सन्देश दिने विश्लेषण छ ।

राजनीतिबिद्हरू भन्छन्— “विघटनमा भूमिका हुने, त्यसपछि पुनर्स्थापनाका लागि रिट दर्ता गर्न धाउने—यही हो कांग्रेसको दिशाहीनता ।”

यसरी कदम–कदममा बेग्ला–बेग्लै धार र निर्णय निकाल्दै जाने प्रवृत्तिले कांग्रेस अहिले पनि देशको अस्थिरतामा योगदान दिइरहेको, र विकल्प दिन नसक्ने कमजोर शक्तिका रूपमा उभिन लागेको टिप्पणी बढ्दै गएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वले स्पष्ट लाइन नटोक्दै सर्वोच्च–संसद–सडकबीच डुलिरहेकाले यसले जनतामाझ पार्टीको विश्वसनीयता र राजनीतिक स्थैर्यप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।