बस्ती व्यवस्थापन समितिकाे ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रचण्डले भने-सुकुम्बासी समस्या समाधानका म सधैं अग्रसर रहन्छु

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकभर रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आफू नेतृत्वमा रहेको सरकार क्रियाशील भइरहेकै अवस्थामा अस्थिरताका कारण ढालिनु परेपछि समस्याको समुचित समाधान सम्भव नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले सोमबार पेरिसडाँडास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गर्दा संयोजक प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकको संरक्षण तथा जग्गा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थालिएको स्मरण गराउँदै भने, “चितवन, महोत्तरीदेखि देशका अन्य धेरै स्थानमा समस्या समाधानका ठोस पहल भइरहेकै बेला राजनीतिक परिवर्तन आयो, जसले निरन्तरता दिन पाइनँ । त्यसैले पूर्ण समाधानसँगै दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा बाधा पुग्यो ।”

कार्यक्रममा प्रचण्डले पछिल्ला वर्षमा बनेका सरकारहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकका समस्या समाधानतर्फ आवश्यक ध्यान नपुर्याएको आरोपसमेत लगाए । उनका अनुसार दशकमौंदेखि दोहोऱिँदै आएको बस्तीसँग सम्बन्धित समस्या केवल राहत–मुखी दृष्टिकोणले होइन, राज्यको स्पष्ट नीति, जग्गा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक योजना र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसहितको चरणबद्ध कार्ययोजना मार्फत मात्र हल हुन सक्छ ।

उनले थपे, “राज्यले दिगो समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सकेको भए आज हजारौँ नागरिक असुरक्षा, उजाडिनुपर्ने डर र अनिश्चिततामा बाँच्नुपर्दैनथ्यो ।”

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले देशभर करिब लाखौँ भूमिहीन, सुकुम्बासी र विपन्न परिवार दैनिक जीवनमै गम्भीर समस्या भोगिरहेको बताउँदै तत्काल र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष अजय वैगारले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राज्यले भूमिसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता ल्याई दिगो बसोबास, कानुनी मान्यता, सामाजिक सुरक्षा र पुनर्वास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ ।

समितिको भनाइमा, सुकुम्बासी बस्तीहरू प्रायः सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेको हुँदा अस्थिरता, बसाइँसराइ, बलपूर्वक हटाइने जोखिम र आधारभूत सेवामा पहुँच नहुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । यी समस्याले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको समितिको मूल्यांकन छ ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै संयोजक प्रचण्डले समितिको चिन्ता र मागलाई आफू गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै आगामी राजनीतिक वातावरण जस्तो भए पनि सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि आफ्नातर्फबाट निरन्तर पहल जारी रहने स्पष्ट गरे ।

उनले भने, “यो केवल राजनीतिक एजेन्डा मात्र होइन, सामाजिक न्यायको सवाल हो । राज्यले हेर्नुपरेका नागरिकको समस्या हो । यसको समाधानका लागि म सधैं अग्रसर रहन्छु ।”

समितिले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ ।

समितिले राखेका प्रमुख मागहरू

१. भूमिहीन किसान तथा सुकुम्बासीहरूलाई प्रति परिवार तराईमा दुई विगाह जमिन उपलब्ध गराइयोस् । तराई तथा पहाडमा भएका भझो जमिनलाई कृषि कार्यका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नीति बनाई लागू गरियोस् । जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लाका भूकम्पपीडितहरू र तराई मधेशका बाढीपीडित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल तराई क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराई बसोवासको व्यवस्था गरियोस् ।

२. भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको वडा स्तरबाटै पहिचान गरी निजहरूका छोराछोरीहरूलाई कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरियोस् र परिवारका सबै सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरियोस् ।

३. बाबु आमाको नागरिकता नभएको कारण जन्मदर्ता गर्नबाट बञ्चित दलित तथा सीमान्तकृत समुदायसमेतका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता सहज तरिकाले गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस् ।

समितिले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी हस्तक्षेप अब अनिवार्य भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले संयोजक प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताएको छ।