मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रवर्द्धन गर्न माग गर्दै नागरिक समाजकाे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

काठमाडौं । ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । 

मानव अधिकारको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रवर्द्धन र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि देखिन थालेका विभिन्न किसिमका चुनौतीहरूबारे सरकारको उच्च ध्यानाकर्षण हुने अपेक्षासहित नागरिक समाजले यो पत्र बुझाएको हो । 

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, नागरिक संस्थाहरूले निभाइरहेको भूमिकाको कदर र पछिल्ला दिनमा उठेका निराधार आरोपको खण्डनसहितका विषय समेटिएको विस्तृत पत्र औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ।

उक्त दिन बिहानैदेखि ललितपुरको ललित मण्डपमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था, मानव अधिकारकर्मी, विद्यार्थी तथा सरोकारवालाहरू जम्मा भई ‘मानव अधिकारः हामी सबैको अपरिहार्य आधार’ भन्ने मूल नारासहित र्‍याली सुरु भएको थियो। मानव अधिकार महाभेला, गैरसरकारी संस्था महासंघ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त संयोजनमा आयोजित सो र्‍यालीमा प्लेकार्ड, ब्यानर र नारासहित मोठो सहभागिता थियो । र्‍यालीको उद्देश्य मानव अधिकारका मुद्दालाई केवल दिवसका रूपमा होइन, निरन्तर अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न जनचेतना फैलाउनु थियो ।

र्‍याली विभिन्न मार्ग भएर अघि बढ्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राङ्गणमा पुगेपछि सभामा परिणत भयो । सभामा मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक शोभा बीसी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघका अध्यक्ष एसपी कलौनी, महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले क्रमैसँग मन्तव्य व्यक्त गर्दै आजको सन्दर्भमा मानव अधिकारको महत्व, नागरिक समाजको योगदान तथा राज्य संयन्त्रले अपनाउनुपर्ने व्यवहारबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे । वक्ताहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र मानव अधिकारका सवालमा राज्यका निकायले नागरिकको पक्षमा रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विशेषगरी आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार जिम्मेवार रहनुपर्ने माग गरिएको छ । पत्रमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै देशभरका नागरिक संघसंस्थाले मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको औपचारिक कदर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । साथै पछिल्ला दिनमा नागरिक संस्थाहरूविरुद्ध प्रसारित हुँदै आएका केही निराधार आरोप र प्रचारप्रति असन्तोष जनाउँदै त्यसले संस्थाहरूको आन्तरिक कामकारबाही र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पारेका कारण यस्ता प्रवृत्तिको रोकथाम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सभामा उपस्थित सरोकारवालाहरूले मानव अधिकार दिवस उत्सव मात्र नभई राज्य संयन्त्रले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबारे पुनः स्मरण गर्ने अवसर पनि भएको बताए । उनीहरूले मानव अधिकारका मुद्दा अझै पनि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार, प्रशासन र नागरिक समाजले परस्पर सहकार्य गर्दै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच गैरसरकारी संस्था महासंघले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पनि नागरिक समाजको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ । यस कदमले मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको हकमा देशभर समान सन्देश पुर्‍याउने र सबै तहमा जिम्मेवारीबोध बढाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । 

नागरिक समाजका विभिन्न प्रतिनिधिहरूका अनुसार मानव अधिकार दिवसका अवसरमा देशभर विविध कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, जसले नागरिक अधिकार, समानता र न्यायको पक्षमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।