मुआब्जा विवाद चर्किँदा खोटाङको ३ मेगावाट हाइड्रो ठप्प

काठमाडौं । प्रवद्र्धक कम्पनीले लामो समयसम्म मुआब्जा नदिएको भन्दै खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीय जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् । आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको आरोप लगाउँदै तीन मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना बन्द गरिएको हो ।

यही मङ्सिर ६ गते प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने लिखित सहमति भएको थियो । तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जग्गाधनीले सोही दिनदेखि आयोजनामा जाने पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातर्फ फर्काइदिएका छन् ।

लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले गत चैत महिनामा पनि आयोजना बन्द गराएका थिए । त्यसबेला मुआब्जा उपलब्ध गराउने आश्वासनपछि आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । तर पुनः सहमति उल्लङ्घन भएपछि आयोजना फेरि बन्द गरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६, दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन हुने तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म नदिएको स्थानीयको आरोप छ ।

आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले प्रयोग गरेको निजी जग्गाको मुआब्जा नदिएकै कारण आयोजना बन्द गर्न बाध्य भएको स्थानीय माइतीराज राईले जानकारी दिए ।

उनले भने, “गत चैतमा पनि स्थानीयले आयोजना बन्द गराएका थिए । मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमतिपछि मात्रै सञ्चालनमा आएको हो । तर पुनः सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उपभोक्ताले आयोजना बन्द गरेका हुन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ ।”

स्थानीय जग्गाधनीले आयोजनाका लागि ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी तत्काल क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ र ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा अनिवार्य रूपमा १०–१५ प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने तथा प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

यता आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले उठाइएका सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकले मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरेको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।

गाउँपालिकाको कार्यालयमै भएको उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्दै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । तर हालसम्म प्रशासनबाट कुनै ठोस पहल नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।